देशको अर्थतन्त्रमा बागमतीको दबदबा, राष्ट्रिय जीडीपीमा ३६.७ प्रतिशत योगदान

युवराज श्रेष्ठ

काठमाडौं । देशको कुल अर्थतन्त्रमा बागमती प्रदेशको प्रभाव सबैभन्दा बलियो देखिएको छ। राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयले सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को प्रारम्भिक प्रादेशिक कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (पीजीडीपी) अनुमानअनुसार बागमती प्रदेशले एक्लै राष्ट्रिय कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) मा ३६.७ प्रतिशत योगदान दिएको छ।

कार्यालयका अनुसार चालु आर्थिक वर्षमा बागमती प्रदेशको अर्थतन्त्र २४ खर्ब २३ अर्ब रुपैयाँ पुग्ने अनुमान गरिएको छ। यो देशभरका सात प्रदेशमध्ये सबैभन्दा ठूलो आर्थिक हिस्सा हो। बागमतीपछि कोशी प्रदेश १५.८ प्रतिशत योगदानसहित दोस्रो स्थानमा रहेको छ भने लुम्बिनी प्रदेश १४.२ प्रतिशतका साथ तेस्रो स्थानमा छ। मधेश प्रदेशको हिस्सा १३.१ प्रतिशत, गण्डकीको ९ प्रतिशत, सुदूरपश्चिमको ७ प्रतिशत र कर्णाली प्रदेशको ४.२ प्रतिशत रहेको छ।

आर्थिक वृद्धिदरतर्फ पनि बागमती प्रदेश अग्रस्थानमा देखिएको छ। स्थिर मूल्यमा आधारित अनुमानअनुसार बागमतीको आर्थिक वृद्धिदर ५.४ प्रतिशत रहने प्रक्षेपण गरिएको छ, जुन राष्ट्रिय औसत ३.८५ प्रतिशतभन्दा माथि हो। गण्डकी प्रदेश ५.०१ प्रतिशत वृद्धिदरसहित दोस्रो स्थानमा रहेको छ।

बागमती प्रदेशको अर्थतन्त्रमा थोक तथा खुद्रा व्यापार क्षेत्रको योगदान सबैभन्दा धेरै २१.७ प्रतिशत रहेको तथ्यांकले देखाएको छ। उद्योग, सेवा, वित्तीय गतिविधि, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा पूर्वाधार विकासका दृष्टिले पनि बागमती अन्य प्रदेशभन्दा अगाडि देखिएको छ। संघीय राजधानी काठमाडौं रहेको र सरकारी, निजी तथा औद्योगिक गतिविधि केन्द्रित भएकाले प्रदेशको आर्थिक गतिविधि उच्च रहेको विश्लेषण गरिएको छ।

प्रतिव्यक्ति आयतर्फ पनि बागमती प्रदेश स्पष्ट रूपमा अगाडि देखिएको छ। चालु आर्थिक वर्षमा बागमतीको प्रतिव्यक्ति कुल गार्हस्थ्य उत्पादन २६४४ अमेरिकी डलर पुग्ने अनुमान गरिएको छ, जुन राष्ट्रिय औसत १५१३ डलरभन्दा धेरै माथि हो।

यता मधेश प्रदेशको आर्थिक वृद्धिदर भने सबैभन्दा कमजोर १.३१ प्रतिशत रहने अनुमान गरिएको छ। मधेशमा कृषि क्षेत्रको वृद्धिदर ऋणात्मक देखिएको छ भने प्रतिव्यक्ति आय पनि सबैभन्दा कम ९३४ अमेरिकी डलर रहने प्रक्षेपण गरिएको छ।

राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयले संघीय संरचनापछि प्रदेशगत आर्थिक गतिविधिको वास्तविक अवस्था मापन, क्षेत्रीय असमानताको विश्लेषण तथा नीति निर्माणलाई प्रभावकारी बनाउन प्रादेशिक राष्ट्रिय लेखा प्रणाली तयार गरिएको जनाएको छ। कार्यालयका अनुसार उत्पादनमा आधारित ‘टप डाउन’ विधिबाट प्रदेशगत कुल गार्हस्थ्य उत्पादन अनुमान गरिएको हो।