जनप्रतिनिधि र राजनीतिक दलको चर्को असन्तुष्टि

रामेछाप । जिल्लाको सरकारी कार्यालयहरूको काम र भएका प्रगति प्रति जनप्रतिनिधि र राजनीतिक दलले चर्को असन्तुष्टि जनाएका छन् । जिल्ला स्थित सरकारी कार्यालयहरूले स्थानीय तहसँग सहकार्य नगरी योजनाहरूको काम गरेको भन्दै पालिका अध्यक्षहरूले असन्तुष्टि व्यक्त गरे ।
कार्यालयहरूले पालिका भित्र योजना संचालन गर्दा सम्बन्धित पालिकासँग समन्वय नगरी योजना कार्यान्वयन गरेको र आगामी दिनमा यस्तो भएमा पालिकाभित्र काम गर्न नदिने दोरम्बा शैलुङ्ग गाउँ पालिकाका अध्यक्ष मैन कुमार मोक्तानले चेतावनी दिए ।
जनतासँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएर सेवा प्रवाह गरेको दाबी गर्दै आएका कार्यालयहरूको भूमिका प्रति जनप्रतिनिधिहरूले नै तिखो प्रहार गरेपछि कार्यालय प्रमुखहरू नाजवाफ बन्न पुगे । जिल्ला समन्वय समितिको सभा हलमा भएको गत आर्थिक वर्ष ०७८÷०७९ को वार्षिक प्रगति समीक्षा कार्यक्रममा जिल्लाका विकासे कार्यालय र सेवा प्रदायक कार्यालयहरूको जिम्मेवारी प्रति प्रश्नै प्रश्नको ओइरो लागेपछि कार्यालय प्रमुखहरू निरीह बने ।
समीक्षाका क्रममा पूर्वाधार विकास कार्यालय, जलश्रोत तथा सिँचाइ डिभिजन, डिभिजन वन कार्यालय, सघन सहरी विकास तथा भवन आयोजना, भू–तथा जलधारा संरक्षण, संघीय खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन, खानेपानी तथा सरसफाइ डिभिजन नं ४ को प्रस्तुति प्रति जनप्रतिनिधिहरू र राजनीतिक दलले रुष्टता व्यक्त गरे । दोरम्बा लगायत कतिपय गाउँपालिकाले गरेको काम र जबाफदेही सुशासनको अवस्थाका बारेमा पनि राजनीतिक दल र सञ्चारकर्मीहरूले कुरा उठाएका थिए ।
संघीय सांसद पूर्णबहादुर तामाङ, प्रदेश सांसदद्वय युवराज चौलागाई र आनन्द कुमार श्रेष्ठ, जिल्ला समन्वय प्रमुख चिना खड्का (कार्की), उपप्रमुख प्रेम सागर थापा, अधिकांश स्थानीय तहका प्रमुख, उपप्रमुख, प्रशासकीय अधिकृतहरू उपस्थित कार्यक्रममा संघ र प्रदेश अन्तर्गतका कार्यालयका प्रमुख र जनप्रतिनिधिहरू बिच चर्काचर्की परेको हो ।
विकासे कार्यालयहरूले अहिले सम्म पनि नागरिकहरूलाई परिवर्तनको अनुभूति हुने गरी काम गर्न नसकेको रामेछाप नगरपालिका प्रमुख लवश्री न्यौपाने र गोकुलगंगा गाउँपालिकाका अध्यक्ष काजीबहादुर खड्का (दिनेश), दोरम्बा शैलुङ्ग गाउँपालिकाका अध्यक्ष मैन कुमार मोक्तान लगायतले आक्रोश पोखे ।
स्थानीय तहसँग कार्यलयहरुले सहकार्य नगरिदिँदा योजना दोहोरो परेको र गुणस्तरीयतामा प्रश्न उठ्ने बाटो बनेको मन्थली नगरपालिका प्रमुख लव श्रेष्ठले बताए । प्राविधिकहरूले योजनामा कमिसनका लागि बार्गेनिङ गर्ने गरेको गुनासो उपभोक्ता समितिबाट बारम्बार आउने गरेको समेत उनले बताए । उनले यस खालको काम भएको भए तत्काल बन्द गर्न पनि चेतावनी दिए ।
संघीय र प्रदेश सरकार अनि स्थानीय निकाय वाट प्राप्त बजेटवाट संचालन भएका योजनाको दीर्घकालीन अवस्था गुणस्तरीयता र सम्बन्धित कार्यालयहरूको बेरुजुको अवस्थाका बारेमा जानकारी लिने दिने उद्देश्यले आयोजना गरिएको समीक्षा कार्यक्रममा ८ वटा स्थानीय निकायका प्रमुख र २२ वटा विषयगत सरकारी कार्यालयका प्रमुख तथा प्रतिनिधिहरूले प्रस्तुति गरेका थिए । कार्यक्रम जिल्ला समन्वय समिति रामेछापका प्रमुख चीना खड्काको अध्यक्षतामा भएको थियो ।