खोलाखर्क जग्गा अतिक्रमणबारे छानबिन सुरु, दोरम्बा शैलुङ गाउँपालिकासँग कागजात माग

रामेछाप । दोरम्बा शैलुङ गाउँपालिका–१, खोलाखर्कस्थित सार्वजनिक जग्गामा अतिक्रमण भएको भन्ने उजुरीका आधारमा सब डिभिजन वन कार्यालय दोरम्बाले गाउँपालिकासँग आवश्यक कागजात उपलब्ध गराउन पत्राचार गरेको छ ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालय रामेछाप (च.नं. ३८८८, मिति २०८२÷०३÷०८) र डिभिजन वन कार्यालय रामेछाप (च.नं. १९६१, मिति २०८२÷०३÷०९) का पत्रका आधारमा गाउँपालिकाले छानबिनमा सहयोग गर्नुपर्ने उल्लेख छ । सो उजुरीको आधारमा नम्बरी जग्गा वा सार्वजनिक जग्गा सम्बन्धी विवरण संकलन गरी प्रमाणित प्रतिलिपि उपलब्ध गराउन गाउँपालिकालाई पत्र काटिएको हो । सब डिभिजन वन कार्यालय दोरम्बाबाट जारी पत्रमा वन अधिकृत सहयोग क्षेत्रीले हस्ताक्षर गरेको पत्रमा नम्बरी जग्गा वा सार्वजनिक जग्गा एकीन गर्न भनिएको छ ।
सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण कुनै नयाँ घटना होइन । स्थानीय स्तरमा सामुदायिक वन, गोठालो क्षेत्र, खोलानाला वा सामुदायिक उपयोगका लागि छुट्याइएका ठाउँहरू व्यक्तिगत स्वार्थमा कब्जा गर्ने प्रवृत्ति देशभर देखिन्छ । कतिपय अवस्थामा स्थानीय नेतृत्वकै मौन समर्थनले अतिक्रमण बढेको आरोप लाग्ने गरेको छ । दोरम्बा शैलुङ गाउँपालिकाको खोलाखर्कमा उठेको मुद्दा त्यही पुरानो समस्या पुनः सतहमा आएको उदाहरण हो ।
सार्वजनिक जग्गामा अतिक्रमण हुँदा सबैभन्दा बढी प्रभावित हुने समुदाय नै हो । पशुचारण, मेलापात, सडक विस्तार वा सामुदायिक प्रयोजनका लागि छुट्याइएका ठाउँ हराउँदै जाँदा स्थानीयले आफ्नो साझा सम्पत्ति गुमाउँछन् । अर्कोतर्फ, अतिक्रमणले सामाजिक विवाद चर्काउने, छिमेकीबीचको सम्बन्ध बिगार्ने र राज्यप्रतिको विश्वास कमजोर बनाउने खतरा बढाउँछ ।
नेपालमा सार्वजनिक जग्गा संरक्षणका विषयमा पर्याप्त कानूनी व्यवस्था भए पनि कार्यान्वयन भने अत्यन्तै कमजोर छ । उजुरी परेपछि मात्र प्रशासन सक्रिय देखिन्छ, तर अतिक्रमण रोक्न अग्रिम कदम चाल्ने प्रायः परम्परा छैन । कतिपय अवस्थामा राजनीतिक संरक्षणका कारण अतिक्रमणकर्ता सजिलै बच्ने गरेका छन् । दोरम्बा शैलुङको घटनामा पनि प्रशासनको पत्राचारपछि मात्र छानबिन सुरु भएको तथ्य यसैको उदाहरण हो ।
खोलाखर्कको यो घटना एउटा सानो उजुरी जस्तो देखिए पनि यसको प्रभाव गहिरो छ । सार्वजनिक सम्पत्ति सुरक्षित राख्न नसक्ने अवस्थाले स्थानीय विकास, सामाजिक सद्भाव र प्राकृतिक स्रोतको दीगो उपयोग सबैमा प्रश्न उठाउँछ । यसपटकको छानबिनले मात्र दोषी पत्ता लगाउने होइन, आगामी दिनमा अतिक्रमण रोक्ने नीति र अभ्यासलाई मजबुत बनाउनुपर्ने आवश्यकता छ । नत्र, सार्वजनिक सम्पत्तिको नाममा राखिएका जग्गा क्रमशः व्यक्तिगत स्वार्थमा हराउँदै जानेछन् ।