प्रेस स्वतन्त्रतामाथिको हस्तक्षेप बढे निर्णायक आन्दोलनमा उत्रिने महासंघको चेतावनी

हेटौंडा — नेपाल पत्रकार महासंघकी केन्द्रीय अध्यक्ष निर्मला शर्मा ले सरकार निरंकुश र अधिनायकवादी बाटोतर्फ उन्मुख भइरहेको आरोप लगाउँदै प्रेस स्वतन्त्रता, नागरिक अधिकार र लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यमाथि भइरहेको हस्तक्षेपविरुद्ध महासंघ निर्णायक आन्दोलनमा उत्रिन बाध्य हुने चेतावनी दिएकी छन्।
नेपाल पत्रकार महासंघ वाग्मती प्रदेशको पाँचौं साधारण सभाको उद्घाटन कार्यक्रममा शुक्रबार हेटौंडामा बोल्दै शर्माले निरंकुश शासन व्यवस्थाको पहिलो निशाना स्वतन्त्र सञ्चारमाध्यम हुने गरेको उल्लेख गरिन्। सरकारले पछिल्लो समय मिडियामाथि अंकुश लगाउने नीति अवलम्बन गरेको उनको आरोप थियो।
सरकारी सूचना प्रवाहमा रोक लगाउने प्रयासलाई उनले सामान्य प्रशासनिक निर्णय नभई नागरिकको आवाज दबाउने रणनीतिका रूपमा व्याख्या गरिन्। “मिडियालाई दिने सरकारी सूचना रोक्नु मात्रै मुख्य कुरा होइन, त्यसको माध्यमबाट सरकारले नागरिकको आवाज रोक्न र प्रेसलाई कमजोर बनाउन खोजिरहेको छ,” उनले भनिन्।
सरकारका पछिल्ला गतिविधिले लोकतन्त्र र संविधानमाथि नै संकट निम्त्याउन सक्ने भन्दै उनले नागरिक समाजलाई एकीकृत गरी प्रतिरोधलाई सशक्त बनाउनुपर्ने आवश्यकता औंल्याइन्। देश गम्भीर मोडमा पुगेको र नागरिक अधिकार कुण्ठित हुने अवस्था सिर्जना भएको उल्लेख गर्दै उनले नागरिक आवाज बलियो रूपमा उठ्नुपर्ने बताइन्।
“देश अहिले गम्भीर संकटको अवस्थामा छ। यसबाट मुक्तिका लागि नागरिक आवाज सशक्त रूपमा उठ्न आवश्यक छ,” उनले भनिन्, “त्यो जिम्मेवारी नेपाल पत्रकार महासंघले वहन गर्छ र गर्दै आएको छ।”
लोकतन्त्र र संवैधानिक व्यवस्थामाथि संकट आइपरेका बेला महासंघ सधैं अग्रपंक्तिमा रहेर भूमिका निर्वाह गर्दै आएको स्मरण गराउँदै शर्माले २०६२/६३ को जनआन्दोलनलगायत विभिन्न राजनीतिक संक्रमणका समयमा महासंघले लोकतान्त्रिक मूल्यहरूको पक्षमा स्पष्ट अडान लिएको बताइन्।
पत्रकारहरूलाई साइबर कानुनको नाममा अनुसन्धान र कारबाहीको दायरामा ल्याउने प्रयास भइरहेको भन्दै उनले त्यसलाई प्रेस स्वतन्त्रतामाथिको प्रत्यक्ष हस्तक्षेपको संज्ञा दिइन्। “पत्रकारलाई साइबर कानुन लगाएर प्रहरीको साइबर ब्युरोसम्म उभ्याउने काम भइरहेको छ। यो प्रेस स्वतन्त्रतामाथिको हस्तक्षेप हो,” उनले भनिन्, “यसका विरुद्ध पनि आन्दोलन अपरिहार्य छ।”
महासंघ हाल चौथो चरणको आन्दोलनमा रहेको जानकारी दिँदै शर्माले आन्दोलनका मागप्रति सरकारले बेवास्ता गरे थप कडा आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गरिने चेतावनी दिइन्। “हामी अहिले चौथो चरणको आन्दोलनमा छौं। यसबाट पनि सरकारले नसुने आन्दोलनको मोडालिटी परिवर्तन हुनेछ,” उनले भनिन्।