चुनावी शिक्षामा गरेको लगानी, बालुवामा पानी

रामेछाप । लोकतन्त्रको सबैभन्दा सुन्दर र शक्तिशाली पक्ष भनेको निर्वाचन हो, जहाँ एउटा नागरिकले आफ्नो भविष्य कोर्ने प्रतिनिधि छान्ने अधिकार पाउँछ। तर, जब त्यो अधिकार प्रयोग गर्ने क्रममा लगाइएको छाप बदर हुन्छ, तब त्यो नागरिकको आवाज मात्र हराउँदैन, बरु राज्यको ठुलो लगानी र भरोसा समेत रद्दीको टोकरीमा पुग्छ। रामेछाप जिल्लाको पछिल्लो निर्वाचनको तथ्याङ्कले यही तितो यथार्थलाई उजागर गरेको छ। यहाँका हजारौँ मतदाताहरू अझै पनि मतदानको आधारभूत प्रक्रियाबारे अनभिज्ञ छन्, जबकि उनीहरूलाई सिकाउन भनी राज्यको लाखौँ रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ।
जिल्ला निर्वाचन कार्यालय रामेछापको तथ्याङ्कलाई केलाउने हो भने प्रत्यक्ष तर्फको मतदानमा कुल ८७ हजार ४२ मत खसेकोमा ५ हजार ४८ मत बदर भएका छन्। यो भनेको कुल मतको ५.७९ प्रतिशत हो। झट्ट हेर्दा यो संख्या सानो देखिए पनि एउटै जिल्लामा पाँच हजारभन्दा बढी नागरिकको इच्छा र छनौट खेर जानु लोकतन्त्रका लागि सुखद सङ्केत होइन। त्यस्तै, समानुपातिक तर्फको अवस्था पनि उस्तै निराशाजनक छ। ८७ हजार ४ सय ९१ मत खसेकोमा ३ हजार ८ सय ८ मत बदर हुनुले मतदाता शिक्षाको प्रभावकारितामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ। प्रत्यक्षमा ५.७९ र समानुपातिकमा ४.३५ प्रतिशत मत बदर हुनुले के पुष्टि गर्छ भने, मतदाताहरूले पार्टी र उम्मेदवार त चिने, तर छाप लगाउने सही ठाउँ र तरिका ठम्याउन सकेनन्।
यति ठुलो संख्यामा मत बदर हुनुको पछाडि राज्यको लगानी र कार्यशैलीको ठुलो खाडल देखिएको छ। निर्वाचन कार्यालयले मतदाता शिक्षाका नाममा ६ लाख ८० हजार रुपैयाँ खर्च भएको बताएको छ। तर, यो रकम कहाँ, कसरी र कुन वर्गका लागि खर्च भयो भन्ने कुराको ठोस नतिजा गाउँघरका बस्तीमा देखिँदैन। एकातिर बजेट खर्च भएको प्रतिवेदन तयार हुन्छ, अर्कोतिर मतदाताहरू “हामीलाई त कसैले सिकाउनै आएन“ भन्दै गुनासो गरिरहेका छन्। यो विरोधाभासले सरकारी निकायको कागज मिलाउने प्रवृत्ति र वास्तविक कार्यक्षेत्रको दूरीलाई प्रष्ट पारेको छ।
जिल्लाका विभिन्न भेगका मतदाताहरूको आवाज सुन्ने हो भने मतदाता शिक्षा केवल शहरका मुख्य चोक र सरकारी कार्यालयका भित्तामा टाँसिएका पोस्टरमा मात्र सीमित भएको भान हुन्छ। लिखु तामाकोशी गाउँपालिकाकी लक्ष्मी लोको गुनासो निकै चोटिलो छ। उनले आफ्नो क्षेत्रमा मत बदर हुनुको मुख्य कारण नै सिकाउने मान्छे गाउँ नपस्नुलाई मानेकी छिन्। उनी भन्छिन्, “यसरी भोट हाल्ने भनेर कसैले सिकाएको छैन, सिकाउने मान्छे को खटिएको थियो र किन आएन? यसरी नै हेलचेक्र्याइँ गर्ने हो भने आगामी २०८४ को निर्वाचनमा पनि अवस्था फेरिने छैन।“
त्यस्तै, रमिता खड्का र सम्झना बस्नेतको अनुभव पनि लक्ष्मीको भन्दा फरक छैन। उनीहरूले गाउँमा कसैलाई सोध्दा पनि मतदाता शिक्षा दिन कोही आएको जानकारी नपाएको बताएका छन्। यसले के देखाउँछ भने, निर्वाचन शिक्षाका लागि खटिएका स्वयंसेवक वा कर्मचारीहरू लक्षित वर्गसम्म पुग्नुको सट्टा सुगम ठाउँमा मात्र सीमित रहे। मतदाता शिक्षाका लागि छुट्याइएको ६ लाख ८० हजार रुपैयाँले रामेछापका विकट बस्तीका ज्येष्ठ नागरिक, निरक्षर र पहिलो पटक मतदान गर्दै गरेका युवाहरूलाई समेट्न सकेन। जबसम्म मतदाताको घरदैलोमा पुगेर नमूना मतपत्रमा अभ्यास गराइँदैन, तबसम्म मतदानको शुद्धता सुनिश्चित गर्न सक्दैनन्।
यो समस्यामा सञ्चार माध्यम र पत्रकारहरूको भूमिकालाई लिएर पनि टिकाटिप्पणी सुरु भएको छ। मतदाता करुण रसाईलीको बुझाइमा यस पटक मतदाता शिक्षामा सञ्चार माध्यमको सक्रियता निकै न्यून रह्यो। उनले मान्छेलाई एकै ठाउँमा थुपारेर दिइने परम्परागत शिक्षाले अबको समयमा काम नगर्ने तर्क गरेका छन्। पत्रकार र सञ्चार माध्यमहरूले निर्वाचनको समाचार र उम्मेदवारको चर्चा त गरे, तर नागरिकलाई सही ढंगले मतदान गर्न प्रेरित गर्ने र सिकाउने सामग्रीहरू पर्याप्त मात्रामा पस्कन सकेनन्। यसले गर्दा सूचनाको पहुँच भएका र नभएका दुवै वर्गका मतदाताहरू मतदान केन्द्रमा पुग्दा अलमलमा परेको देखिन्छ।
यता, जिल्ला निर्वाचन कार्यालय रामेछापका प्रमुख नारायण लामिछाने भने बदर मतको संख्या बढ्नुमा भौगोलिक र प्राविधिक कारणहरूलाई अघि सार्छन्। उनको तर्क छ कि निर्वाचनको समय कम हुनु, सञ्चार माध्यमबाट प्रचारप्रसारमा कमी आउनु र राजनीतिक दलहरूले आफ्ना कार्यकर्तालाई परिचालन गरेर मतदाता शिक्षालाई बेवास्ता गर्नुले यस्तो स्थिति सिर्जना भएको हो। रामेछापको भूगोल जटिल भएको र बस्तीहरू छरिएर रहेकाले हरेक मतदातासम्म पुग्न कठिनाइ भएको स्वीकारोक्ति कार्यालयको छ। तर, के भूगोलको जटिलता देखाएर लाखौँको बजेट र हजारौँको बदर मतलाई न्याय दिन सकिन्छ? यो प्रश्न अनुत्तरित नै छ।
निर्वाचन कार्यालयले आगामी दिनमा बदर मत धेरै भएका क्षेत्रहरूलाई प्राथमिकतामा राखेर निरन्तर शिक्षा दिने प्रतिबद्धता त जनाएको छ, तर विगतको अभ्यास हेर्दा यो केवल आश्वासन मात्र हुने हो कि भन्ने आशङ्का जीवितै छ। मत बदर हुनु भनेको एउटा नागरिकको विचारको हत्या हुनु हो। एउटा छाप तल–माथि हुँदा वा मसी लत्पतिँदा एउटा सक्षम उम्मेदवार पराजित हुन सक्छ र अयोग्य व्यक्ति सत्तामा पुग्न सक्छ। त्यसैले, मतदाता शिक्षालाई केवल निर्वाचनको मुखमा गरिने ’झारा टार्ने’ कामको रूपमा मात्र लिनु हुँदैन।
६ लाख ८० हजार रुपैयाँको खर्च र प्रत्यक्षमा मात्रै ५ हजारभन्दा बढी बदर मतको खाडल पुर्न अब नयाँ ढङ्गले सोच्न जरुरी छ। आगामी २०८४ को निर्वाचन आउन अझै समय छ। अबको शिक्षा केवल पोस्टर र पम्प्लेटमा मात्र होइन, विद्यालयका पाठ्यक्रम, स्थानीय क्लबका बैठक र आमा समूहका भेलाहरूमा पुग्नुपर्छ। राजनीतिक दलहरूले पनि केवल ’भोट माग्ने’ मात्र होइन, ’भोट हाल्न सिकाउने’ जिम्मेवारी लिनुपर्छ। अन्यथा, राज्यको ढुकुटी रित्तिने तर मतपेटिकामा बदर मतको चाङ लाग्ने क्रम रोकिने छैन। नागरिकको एक मतको सम्मान गर्नु नै वास्तविक लोकतन्त्रको जग हो, र यो जग बलियो बनाउन प्रभावकारी मतदाता शिक्षा अनिवार्य छ।