चार दीन देखी न्याय माग्दै अनसनमा बिनु, प्रशासनले भन्यो हामी न्याय दिन सक्दैनौँ

चार दिन देखि बिनु यादव (कठायत ) अनसनमा छिन । जिल्ला प्रशासन कार्यालय रामेछापको गेटमा शुक्रवार देखि बिनु यादवको अनसन जारी छ । उच्च अदालतले गरेको फैसलालाई व्यवहारमा लागु गरिदिनु भन्ने माग राखेर प्रशासनको गेटमा आफू आमरण अनसनमा बसेको उनको भनाई छ ।
समय–मंगलवार ४ बजे तिर । तीन दिन सम्म अनेक छलफल गरेर निचोड पत्र सहित रामेछापकी प्रमुख जिल्ला अधिकारी अनिता निरौला बिनु यादवलाई अनसन तोड्न आग्रह गर्न प्रशासनको गेटमा आई पुगिन । प्रजिअ निरौलाले यादवलाई पत्र पढ्न र बुझ्न आग्रह गरिन । पत्र लिन नमानेकी बिनुले केही समय पछि पत्र त लिइन् तर पढेर त्यही च्यातिदिइन ।
विनुले पत्र च्यातेर अनसन तोड्न नमाने पछि प्रजिअले समस्या समाधानका लागि गृहको आदेश पर्खने भन्दै मन्थली अस्पतालका चिकित्सकहरूको टोलीलाई झिकाएर उनको स्वास्थ्य परीक्षण भने गर्न लगाएकी छिन् । चिसोमा अनसन बस्दा समस्या आउने भएपनि अहिले भने बिनुको स्वास्थ्य अवस्था सामान्य रहेको जानकारी चिकित्सकहरूको टोलीले गराएको रामेछापका प्रहरी प्रमुख डिएसपी होम पराजुलीले बताए ।
बिनु के भन्छिन् ?
मेरो श्रीमानको घर यही रामेछाप भएको कारणले यहाँ मेरो घर छ । २०८० साल जेठ ९ गते मेरो पक्षमा प्रदीप कठायत र म बिनु यादव बिच श्रीमान् श्रीमतीको सम्बन्ध कायम हुने गरी उच्च अदालत पाटनले कायम गरिसकेको छ । मैले प्रदीप कठायतबाट सम्पत्तिको नाममा केही लिएको छैन । जति हक मेरो श्रीमान् प्रदीप कठायतको छ त्यति नै हक मेरो नि छ । मेरा ससुराले कागजी रूपमा सबै सम्पत्ति अरूको नाममा पास गरेर भैशेश्वरको एउटा घर मात्र देखाउनु भएको छ । त्यही घरमा म बस्न पाउनु पर्छ । म त्यो घरको बुहारी हो र मेरो हक अधिकार मार्न पाइँदैन ।
म सधैँ भरि सडकमा आन्दोलन गरेर बस्न सक्दिन। म आफ्नो घरमा बस्न चाहन्छु । म आफ्नो भविष्य अगाडी बढाउन चाहन्छु । म आफ्नो भविष्यका लागी आफ्नो घरमा बस्छु भनेर आउँदा मलाइ मेरो श्रीमान् र श्रीमानको परिवार मिलेर हामी राख्दैनौ भन्नु भयो। उहाँहरू मलाइ खेदाउने पक्षमा हुनुहुन्छ । मैले सम्मानित उच्च अदालतले गरेको फैसला कार्यान्वयन होस भनेर प्रशासन, प्रहरी देखि लिएर हरेक निकायमा अनुनय विनय गरिसकेको छु । तर मेरो माग कहिल्यै सम्बोधन भएन ।
अहिले म काठमाडौँबाट मन्थली आएको छु । म त्यो घरमा बस्न पाउनु पर्छ । मेरो माग भनेको यति हो । जब सम्मानित उच्च अदालतले नेपालको कानुन बमोजिम गरेको फैसला मेरो श्रीमान् र परिवारले मान्न तयार छैनन्, मान्दैन भने उनीहरू अदालत किन गए ? कानुन त सबैको लागि बराबर होला नि त ?

म उच्च गएर लडेँ । मेरो श्रीमान् प्रदीप सर्वोच्चमा गएर लड्नुहोला । सर्वोच्चको फैसला आउन जति वर्ष लाग्छ, त्यो समय सम्म मैले मेरो घरमा बस्न पाउनु पर्छ। मेरो ससुराले मलाइ राख्दै राख्दिन भन्दा घरबाट बाहिर निस्किनु पर्ने तर उनीहरूले राख्छ आइजा भन्दा म जानुपर्ने ? म खेलौना होइन नि ।
मैले न्याय कहिले सम्म पाउँदिन म त्यहीले सम्म लड्छु । मैले आज अनसन सुरु गरेको ४ दिन भयो । मैले सुरुको दिन एक गाडी मान्छे लिएर आएको थिए । त्यो बेला प्रजिअज्यूले राम्रो कुरा गर्नु भएको थियो । मैले उहाहरुलाई पठाइदिए तर अहिले म एक्लै भएपछि मलाइ यहाँ आलटाल गर्ने प्रयास गर्ने कोसिस गरिराख्नु भएको छ । जब सम्म मेरो माग पुरा हुँदैन तब सम्म म यो सडक छोडेर कतै जाँदिन । चाहे मलाइ घिसारेर थुन्न लैजाओस्, चाहे जे सुकै मुद्दा दायर गरोस्, म लड्न तयार छु, तर म यहाँ बाट उठ्दिन ।

प्रदीप के भन्छन् ?

बिनुका श्रीमान् प्रदीप कठायत भने आफू अदालतले गरेको फैसला अनुसार मानोचामल दिन तयार भएको बताएका छन् । प्रदीपले भने – हामी एकअर्काको दुस्मन भई सक्यौँ अब दुस्मन भई सकेपछि एउटै घरमा कसरी बस्न सकिन्छ ? पहिले पनि मैले विश्वास गरेर घरमा लगेको र राखेकै हो । त्यो बेला मेरो घरपरिवारलाई विभिन्न लान्छाना लगाएको हो । अब म बिनुलाई घरमा लगेर राख्न सक्दिन । मानो चामलको ९ हजार जुनसुकै बेला दिन तयार छु । त्यही पैसाले बिनु जहाँ गएर बस्न पनि सक्छे ।

प्रजिअको निचोडपत्र निष्कर्ष विहीन ?
सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी दीपक कोइरालाको हस्ताक्षर रहेको सो निचोडपत्रमा ’बिनु यादवलाई निजको श्रीमान् प्रदीप कठायतको घरमा प्रवेश गराई जबरजस्ती बस्ने व्यवस्था गर्दा थप दुर्घटना हुनसक्ने सम्भावना देखिएको हुँदा निजलाई घरमा शान्तिपूर्वक बस्ने अवस्था रहेको नदेखिएको ब्यहोरा तालुक निकायमा जानकारी गराउने भनी जिल्ला सुरक्षा समितिको मिति २०८०।१०।०९ को बैठकबाट निर्णय भएको । भन्ने छ ।
सरसरती हेर्दा प्रजिअ निरौलाले आइतबार देखि मंगलवार सम्म छलफलमा बिताएको समय कुनै निचोड बिना नै टुङ्गिएको प्रस्ट देखिन्छ । निचोडपत्रमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयले केही गर्न नसक्ने भन्ने लेखिएको छ भन्दा कुनै फरक पर्दैन ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा भएको दुई पक्षसहितको छलफलबाट शान्तिपूर्वक निजलाई घरमा बस्ने वातावरण बन्न नसकेको र बल प्रयोग गरी घरमा पस्ने गर्दा थप दुर्घटना हुनसक्ने भन्ने निष्कर्ष सहितको जानकारी मन्थली नगरपालिकाको च नं १६७३, मिति २०५०।१०।०८ को पत्रबाट प्राप्त भएको भन्ने बुँदा प्रशासनको पत्रमा छ। यो बुँदा हेर्दा बिनुलाई उनका श्रीमान् प्रदीपको घरमा बस्न दिनु हुँदैन भन्ने आशय प्रस्ट देखिन्छ ।
प्रशासनले बिनुलाई दिएको निचोड पत्र हेर्दा जिल्ला प्रशासन कार्यालयले एउटा नागरिकको शान्ति सुरक्षाको जिम्मा लिन सक्दिन भनेको प्रस्ट देखिन्छ । एउटा नागरिकलाई आफ्नो घरमा बस्न शान्ति सुरक्षा दिन नसक्ने प्रशासनले जिल्लाको शान्ति सुरक्षा कसरी गर्छ भन्ने सवाल यति बेला उठिसकेको छ ।