किसानलाई सहज कर्जा दिलाउन बागमतीको नयाँ पहल
युवराज श्रेष्ठ । मकवानपुर ।
काठमाडौं । कृषि क्षेत्रमा लगानी अभाव र बैंकबाट ऋण लिन हुने कठिनाइलाई मध्यनजर गर्दै बागमती प्रदेश सरकारले १० करोड रुपैयाँको “कर्जा सुरक्षण कोष” स्थापना गरेको छ। किसान तथा कृषि उद्यमीलाई सहज रूपमा ऋण उपलब्ध गराउने उद्देश्यसहित प्रदेश सरकारले उक्त कोष स्थापना गरेको हो।
प्रदेश सरकारका अनुसार व्यवसायिक कृषि, पशुपालन, मत्स्यपालन, फलफूल खेती, तरकारी उत्पादन तथा कृषि प्रशोधन उद्योगमा संलग्न किसानलाई लक्षित गरेर कार्यक्रम ल्याइएको हो। धितो अभावका कारण बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिन समस्या भोगिरहेका किसानलाई राहत पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।
कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले कोषमार्फत बैंकलाई निश्चित जोखिम सुरक्षा उपलब्ध गराइने जनाएको छ। यसबाट बैंकहरू कृषि क्षेत्रमा लगानी गर्न थप उत्साहित हुने विश्वास गरिएको छ। प्रदेश सरकारले युवालाई कृषि उद्यममा आकर्षित गर्ने तथा वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका नागरिकलाई स्वदेशमै व्यवसाय गर्न प्रोत्साहन गर्ने लक्ष्य पनि राखेको छ।
पछिल्ला वर्षमा कृषि क्षेत्रमा लगानी घट्दै जाँदा खेतीयोग्य जमिन बाँझिने, उत्पादन लागत बढ्ने र युवाशक्ति विदेशिने समस्या बढिरहेको अवस्थामा प्रदेश सरकारले कृषिलाई रोजगारी र आयआर्जनको आधार बनाउने रणनीतिअनुसार कर्जा पहुँच विस्तारलाई प्राथमिकतामा राखेको जनाएको छ।
कृषि विज्ञहरूले नेपालमा कृषि क्षेत्रको मुख्य चुनौती लगानी र बजारीकरण रहेको बताउँदै आएका छन्। धेरै किसानसँग योजना भए पनि पूँजी अभावका कारण व्यवसाय विस्तार गर्न नसकिरहेको अवस्थामा कर्जा सुरक्षण कोष प्रभावकारी हुन सक्ने अपेक्षा गरिएको छ।
प्रदेश सरकारले यसअघि उत्पादनमा आधारित अनुदान, कृषि यान्त्रिकीकरण, सहुलियत ब्याज तथा बीउबिजन सहयोग कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको छ। कर्जा सुरक्षण कोषले ती कार्यक्रमलाई थप प्रभावकारी बनाउने विश्वास गरिएको छ।
यद्यपि, जानकारहरूले कोषको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि पारदर्शी कार्यविधि, वास्तविक किसानको पहुँच र बैंकहरूको सकारात्मक सहकार्य आवश्यक रहेको बताएका छन्। वास्तविक कृषकले लाभ पाउने सुनिश्चित गर्न सके यसले प्रदेशको कृषि अर्थतन्त्रमा दीर्घकालीन प्रभाव पार्ने अपेक्षा गरिएको छ।
