स्थानीय सरकारको सहमति विना अख्तियारले जग्गा अधिग्रहण गर्न खोजेको प्रयास असफल
महोत्तरी । स्थानिय सरकारको स्वामित्वमा रहेको ६ कठ्ठा जग्गा महोत्तरीस्थित अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको अधिग्रहण प्रयास असफल भएका छन् ।
बर्दिवासस्थित गौरिडाडामा रहेको सार्वजनिक जग्गा भित्र(भित्रै नाप(नक्सा गरि कर्मचारी आवास प्रयोजनको लागि आयोगको स्वामित्वमा ल्याउने प्रयासलाई स्थानियहरुले असफल वनाएका छन् ।
यसअघि भवन तथा कार्यालय निर्माणार्थ १३ कठ्ठा जमिन आयोगलाई हस्तान्तरण गरेको बर्दिवासले थप जमिन दिन नसकिने र उक्त जग्गा सामुदायिक हितको लागि प्रयोग गर्न पाउनुपर्ने स्थानियहरुले अडान राखेको हुन्।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग बर्दिवासले २०८१ साल असार (५ गते उक्त खाली जग्गा नापनक्सा गरिदिन जग्गा सिफारिस समितिलाई पत्राचार गरेअनुसार सिफारिस समितिको असार(१२ गतेको बैठकले नापनक्सा गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
आन्दोलनको पक्षमा उभिएका वडा नं।३ का वडा अध्यक्ष विराट बिष्टले जनभावनाविपरित एक कदम पनि अगाडि बढन नसक्ने वताउदै सोहीअनुसार आफुहरु समेत जनताको पक्षमा उभिएको वताए ।
नगरप्रमुख प्रल्हाद कुमार क्षेत्री जनताको पक्षमा भएको दावी गरेतापनी दैद्व चरित्रमा देखिएको वताउदै उन्लाई समेत जनभावनाको पक्षमा जवर्जस्त उभ्याएको अध्यक्ष बिष्टको भनाई राखेको छ ।
यता नगरप्रमुख प्रल्हाद कुमार क्षेत्रीले समेत आइतबार अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई उक्त जग्गा दिन नसकिने वताउदै अन्य विकल्प प्रस्तुत गरेका छन् ।
विकल्पकोरुपमा अख्तियारको कार्यालयको दक्षिणतर्फ विधि विज्ञान प्रयोगशालाको छेउको नै जग्गा उपलब्ध गराउन सकिने २७ साउनमा मालपोत कार्यालयलाई पठाएको पत्रमा उल्लेख गरिएको छ ।
स्थानियस्तरवाट चर्को जनदवाव सिर्जना भएपछी आयोग समेत विकल्पको पक्षमा उभिएको छ । विकल्पकोरुपमा प्रस्तुत गरेको उक्त जग्गाको सोमबार अनुगमन भएको छ । मधेश प्रदेशका भौतिक पुर्वाधार मन्त्री सरोज यादवले आइतबार आयोग प्रमुखलाई टेलिफोन सम्पर्क गरि उक्त जग्गामा जवर्जस्त गर्न नमिल्ने वताएका थिए ।
‘हाम्रा थुप्रै वैकल्पिक जग्गाहरु छन । यो विषयमा मन्त्रालयमा पनि कुरा भैइसकेको छ । विकल्पकोरुपमा प्रस्तुत गरेको जग्गामा तपाईहरु सहमत हुनुपर्छ ।’ मन्त्री यादवले भनेको कुरा उदृढ गर्दै वडा अध्यक्ष बिष्टले भने ।’सवैको साथ सहयोगको लागि हार्दिक धन्यवाद ।’
उधोग बाणिज्य संघ, नगर पत्रकार संजाल, स्थानिय संघ, संस्थाहरु र राजनीति दलहरुले समेत जग्गा दिन नहुने पक्षमा उभिएका थिए ।