कुलमानलाई हटाएपछि सत्तारुढ दलमै असहमति

काठमाडौँ । सरकारले नेपाल विद्युत प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङलाई बर्खास्त गरेको छ ।
सोमबार साँझ बालुवाटारमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले कुलमानलाई बर्खास्त गर्ने निर्णय गरेको हो । कुलमानलाई प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशकबाट हटाएसँगै सत्तारुढ दलमै असहमति देखिएको छ । सरकार संचालनमा रहेका पार्टीका शीर्ष नेताहरुले नै असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् ।
यसअघि ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाईमन्त्री दीपक खड्काले कुलमानलाई बर्खास्त गर्ने प्रस्ताव लगेका थिए । गृहमन्त्री रमेश लेखकले विरोध हुने भन्दै तत्काल निर्णय गर्न नमानेपछि त्यतिबेला रोकिएको थियो ।
उनलाई पटक पटक सन्चार मन्त्री र सरकारले नै प्रष्टिकरण सोधेको थियो । स्रोतका अनुसार मन्त्री खड्काले प्राधिकरणमा आफ्नो कार्यकक्ष समेत बनाएका थिए । कुलमानको निगरानी गर्न कार्यकक्ष बनाएको भएपनि मन्त्री खडका भने धेरै त्यहाँ बसेनन् ।
पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ प्रधानमन्त्री रहँदा सत्ताको आडमा शक्ति प्रदर्शन गरेका कुलमान घिसिङ सरकार फेरिएर केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री भएपछि अप्ठ्यारोमा परेका थिए । सार्वजनिक संस्थानको नेतृत्वमा बसेर आफू प्रतिकुलको सत्तालाई चुनौती दिन थालेपछि ओली सरकारले उनीमाथि ब्याक टु ब्याक एक्सन लिएसँगै कुलमानको भविष्य अन्योलमा परेको थियो ।
२०७३ सालमा काठमाडौं उपत्यकामा लोडसेडिङ हटाएको घोषणा गरेका घिसिङले लोकप्रियता कमाए । लोकप्रियताको आडमा सरकारलाई नै चुनौती दिन थालेपछि उनी अप्ठयारोमा परेका थिए ।
घिसिङलाई प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकबाट हटाएको भन्दै प्रमुख प्रतिपक्ष दल माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले सरकारको निर्णय आपत्तिजनक भएको बताएका छन् । पूर्वप्रधानमन्त्रीसमेत रहेका दाहालले सोमबार साँझ सामाजिक सञ्जालबाट सरकारको उक्त कदमको कडा आलोचना गरेका हुन् ।
लोडसेडिङले मुलुक आक्रान्त भइरहेका बेला ऊर्जा विज्ञका रूपमा कुलमान आफू नेतृत्वको सरकारले पहिलो पटक प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्त गरेको पनि दाहालको भनाइ छ ।
त्यस्तै कुलमानले बक्यौता पैसा उठाउनुपर्छ भनेकै कारण उनलाई सरकारले पदबाट हटाउने उद्देश्यका साथ पटक–पटक स्पष्टीकरण सोधेर अन्याय गर्दै आएको पनि अध्यक्ष दाहालको भनाइ छ । उनले अगाडि लेखेका छन्, ’सरकारले मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट कुलमानलाई बर्खास्त नै गरेको भन्ने खबर सञ्चारमाध्यमबाट थाहा हुन आएको छ, आशा गरौं यो खबर असत्य सावित होस् , यदि सत्य रहेछ भने सरकारको यो कदम बिल्कुल गलत र आपत्तिजनक छ, २÷३ बहुमतको दम्भमा गरिएको यो निर्णय प्रति घोर निन्दा गर्दछु।’
सरकारको सोही निर्णय माथि सत्ता साझेदार दल नेपाली कांग्रेसका महामन्त्रीद्वय गगन थापा र महामन्त्री विश्वप्रकाश चर्को टिप्पणी गरेका छन् ।
थापाले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई पदबाट हटाएर सरकारले असन्तुष्टिको आगोमा मट्टितेल हाल्ने काम गरेको टिप्पणी गरेका छन् ।
उनले आम नागरिकमा बढ्दो असन्तुष्टिको तावामा स्वार्थको रोटी सेक्न उद्धत एउटा तप्का सलबलाइरहेको समेत बताएका छन् ।
महामन्त्री थापाले सरकारलाई प्रश्न गर्दै भनेका छन्, ‘यस्तो बेला सरकारको डेलिभरीबाट त्यो असन्तुष्टिलाई सम्बोधन गर्दै आगो नै निभाइदिऊ भनेर हामी दिन रात नभनी मेहनत गर्ने सरकार चाही आफैँ असन्तुष्टिको आगोमा मट्टितेल हाल्ने काम गर्ने ? ‘ साथै उनले यस्तो नगरौँ है भन्दा सुनेको जस्तो पनि गर्ने तर निर्णय फेरि यस्तो गलत गर्ने ? भन्दै प्रश्न गरेका छन् ।
‘मन्त्रीहरूले बाटो बिराउँदा प्रधानमन्त्रीले समाल्नु पर्ने हो….तर विडम्बना त्यो भएन, निर्णय गलत छ, सरकार ! उल्टो बाटो हिँडेर सही गन्तव्य पुगिँदैन’, थापाको भनाइ छ ।
अर्का महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले पनि घिसिङलाई पदबाट हटाउन कांग्रेस पदाधिकारी तहको सहमति नभएको बताएका छन् ।
सरकारले सोमबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट कुलमानलाई हटाएपछि महामन्त्री शर्माले फेसबुकमा लेख्दै कुलमानलाई हटाउनु नहुने बताएका हुन् । उनले कुलमानलाई बाँकी पदावधि काम गर्न दिन र नहटाउन आन्तरिक तथा सार्वजनिक रुपमै सजग गराइएको समेत बताएका छन् ।
मन्त्रिपरिषद्ले घिसिङलाई नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकबाट हटाएर हितेन्द्रदेव शाक्यलाई नियुक्त गरेको छ ।