बागमती प्रदेशको बजेट ६७ अर्ब ४७ करोड ७३ लाख १७ हजार

प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि चालु तर्फ २६ अर्ब ४ करोड ४६ लाख रुपैयाँ (३८.६ प्रतिशत) र पूँजीगत तर्फ ४१ अर्ब ४३ करोड २६ लाख रुपैयाँ (६१.४ प्रतिशत) बजेट विनियोजन गरिएको छ ।
प्रदेश सरकारले बजेट कार्यक्रमको खर्च व्यहोर्ने स्रोत तर्फ कर राजस्वबाट २८ अर्ब ७८ करोड ८२ लाख रुपैयाँ, अन्य ६ अर्ब ७९ करोड ४ लाख रुपैयाँ अनुमान गरिएको छ ।
सङ्घीय सरकारबाट प्राप्त वित्तीय हस्तान्तरण बाट ४१ अर्ब ८१ करोड ९३ लाख रुपैयाँ, सञ्चित कोण विविध प्राप्ति १६ अर्ब ९८ करोड ९४ लाख रुपैयाँ खर्च व्यहोर्ने स्रोत अनुमान गरिएको छ ।
बागमती प्रदेशका कुन मन्त्रालयले कति बजेट पाए ?
प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा भौतिक पूर्वाधार विकासलाई प्राथमिकतामा राखेर बजेट ल्याएको छ । प्रदेश सरकारले भौतिक पूर्वाधार विकासका लागि २४ अर्ब ८० करोड १९ लाख रुपैयाँ, खानेपानी ऊर्जा तथा सिँचाइ मन्त्रालयका लागि ७ अर्ब २८ करोड ७१ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ ।
प्रदेश सरकारले कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका लागि २ अर्ब ६३ करोड ४२ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । प्रदेश सरकारले संस्कृति पर्यटन मन्त्रालयका लागि ३ अर्ब ६७ करोड ७० लाख रुपैयाँ, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका लागि २५ करोड ७८ लाख रुपैयाँ, उद्योग वाणिज्य भूमि तथा प्रशासन मन्त्रालयका लागि ७७ करोड ९६ लाख रुपैयाँ, श्रम रोजगार तथा यातायात मन्त्रालयका लागि ८७ करोड ४१ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ ।
त्यस्तै स्वास्थ्य मन्त्रालयका लागि ३ अर्ब ९६ करोड ८८ लाख रुपैयाँ, सामाजिक विकास मन्त्रालयका लागि ४ अर्ब ३५ करोड ९७ लाख रुपैयाँ, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयका लागि १ अर्ब १६ करोड रुपैयाँ, आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका लागि ६२ करोड ११ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । वन तथा वातावरण मन्त्रालयका लागि ३ अर्ब ९९ करोड ६७ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ ।
स्थानीय तहले कति पाए ?
बागमती प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा स्थानीय तहलाई अनुदान र कर बाँडफाँटबापत १४ अर्ब १५ करोड ८९ लाख हस्तान्तरण गर्ने भएको छ ।
प्रदेश सरकारले आगामी वर्षमा स्थानीय तहका लागि समानीकरण अनुदान १ अर्ब ६६ करोड रुपैयाँ हस्तान्तरण गर्ने बजेट वक्तव्यमार्फत उपलब्ध गराउने जनाएको हो ।
सशक्त अनुदानबापत ३ अर्ब ४३ करोड ८८ लाख रुपैयाँ, समपुरक अनुदानबापत २ अर्ब ७९ करोड ८६ लाख रुपैयाँ, विशेष अनुदानबापत ७६ करोड ३० लाख रुपैयाँ उपलब्ध गराउने भएको छ ।
सवारी कर बाँडफाँटबापत प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा ५ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ हस्तान्तरण गर्ने अनुमान गरेको छ ।