फाइलसँगै उड्यो भरोसा ः सम्झौता भयो, लगानी भयो, तर किसानको भुक्तानी ’गायब’

रामेछाप । ‘कृषिमा आत्मनिर्भरता’ भन्ने नारा झुण्ड्याउने मन्थली नगरपालिकाले आफ्नै सम्झौता र कार्यादेश भुलेपछि रामेछाप मन्थली नगरपालिका–११ का कृषकहरू अन्योलमा परेका छन्। स्थानीय पुराना गाउँ कृषि समूहले खरिद गर्न लागेका कृषि औषधि तथा सामग्रीका लागि नगरपालिकासँग सहमति भई कार्यादेशसमेत जारी भइसकेको योजनाको ५० हजार रुपैयाँको भुक्तानी फाइलसहित ‘गायब’ भएको छ।
कृषक समूहका अध्यक्ष ललितबहादुर मोक्तानका अनुसार सम्झौता अनुसार सामग्री खरिद भइसकेको छ र कृषकले लगानी गरिसकेका छन्। तर जब भुक्तानी लिन समूह नगरपालिकाको कार्यालय पुगे, फाइल नै हराएको भन्ने जवाफ सुन्दा उनीहरू तीनछक परे। “हामीले सम्झौता गरेर सामग्री किनिसकेका छौं, तर अहिले फाइल हराएको भनेर त भाग्य नै हराएजस्तो भयो,” अध्यक्ष मोक्तानको गुनासो थियो।
नगरपालिकाका वरिष्ठ शाखा अधिकृत दीपक सुवेदीले फाइल हराएको पुष्टि गर्दै आफूले अहिले केही भन्न नसक्ने प्रतिक्रिया दिए। “हो, सम्झौता भएको थियो, तर फाइल कता हरायो, अझै खोजी भइरहेको छ,” उनले भने।
त्यसो त मन्थली नगरपालिकाले अघिल्लो वर्ष भद्रगोल बजेट कार्यान्वयनको आरोप खेपिरहेको थियो, यसपालि त भुक्तानीको फाइलै हराउने जस्तो गम्भीर लापरवाही देखिएको छ। कृषकको पसिना र लगानीलाई यसरी कागजको एउटा पोकोसँगै गायब बनाउनु बेवास्ता हो कि बदमासी ? भन्ने प्रश्न उठ्न थालेको छ।
नगरप्रमुख लव श्रेष्ठलाई यसबारे सोध्दा उनले कृषकहरूलाई सम्बन्धित शाखामा बुझ्न सुझाए। सार्वजनिक सुनुवाइमा उनले “कृषकलाई मार पर्ने अवस्था नआउने“ प्रतिबद्धता जनाए। तर विडम्बना, आउँदो वर्ष यस्तो समस्या नदोहोरिने भने पनि, यस वर्ष भने बजेट नै छुट्याइएको छैन, जसले गर्दा अहिलेको समस्यामा तत्काल निकास देखिएको छैन।
उता, स्थानीय कृषकहरू नगरपालिकाको यो गैरजिम्मेवारीपनबाट आक्रोशित छन्। “५० हजारको योजना हो, हाम्रो लागि ठुलो कुरा हो। अब फाइल हराएको भनेर हात झार्ने हो भने किसानलाई योजनामै किन समेटिएको ?” स्थानीय कृषक तथा वडा सदस्य जीतबहादुर तामाङ भनाइ थियो।
खासगरी यस्ता साना कृषि योजनाहरूले ग्रामीण कृषकको जीवनस्तर सुधार गर्ने उद्देश्य राख्दछन्, तर सरकारी निकायमै दर्ता गरिएको फाइल गायब हुनु सरकारी संयन्त्रको चरम लापरवाही हो भन्नेमा जानकारहरू एकमत छन्। अझ विडम्बना त के भने, फाइल हराएको भन्ने जानकारी बाहिर आइसक्दासमेत नगरपालिकाले त्यसमा कुनै स्पष्ट अनुसन्धान र कारबाहीको संकेत दिएको छैन।
मन्थली नगरपालिकाले अघिल्लो आर्थिक वर्षमा भन्दा आन्तरिक आम्दानीमा समेत गिरावट व्यहोरेको पृष्ठभूमिमा, फाइल हराउने, योजना अलपत्र पार्ने र जिम्मेवारी वहन नगर्ने प्रवृत्तिले स्थानीय शासनप्रति जनताको विश्वास खस्कँदै गएको छ।
अहिले फाइल गायब भएको भनिएको यो ५० हजारको योजना कृषकका लागि राहत होइन, झनै बोझ बन्न पुगेको छ। फाइल हराएपछि योजना त हरायो नै, नगरपालिकाको सुशासनमाथि पनि गम्भीर प्रश्न उठेको छ।
अब नगरप्रमुख र शाखा प्रमुखहरूले हात झारे पनि, जनताको आँखाले सबै देखिरहेको छ — फाइल हराउने संस्थाले भविष्यमा पारदर्शी बजेट कार्यान्वयन गर्न सक्छ भन्नेमा जनताले विश्वास गर्ने आधार के हो?
उत्तर छैन। फाइल जस्तो मूल्यवान दस्तावेजको सुरक्षासम्म गर्न नसक्ने निकायबाट किसानले आश गर्ने कि आहत हुने? — यही हो यतिखेरको मूल प्रश्न।