हुलाकको सेवामा अविश्वासको डंगुर

रामेछाप । सरकारी सेवा जनताको भरोसामा टिकेको हुन्छ। तर भरोसा चर्किएको बेला भाषणले मात्र टाल्न सकिँदैन। यही यथार्थ प्रष्ट देखियो मन्थलीमा आयोजित ‘हुलाक सेवा सम्बन्धी स्थानीय तहसँग अन्तक्र्रिया’ कार्यक्रममा । हुलाक सेवा विभागको आयोजनामा मन्थली नगरपालिकाको सभाहलमा सम्पन्न कार्यक्रममा सहभागीहरूले हुलाक सेवाको वर्तमान अवस्था, ढिलासुस्ती, अविश्वसनीयता र प्रविधिहीन कार्यशैलीमाथि खुलेर प्रहार गरे।
निर्देशक एवं प्रवक्ता लिलाराज पौडेलले सेवा विस्तार, संरचना सुधार र डिजिटलीकरणका प्रयासबारे जानकारी दिए। कागजमा योजनाहरू सुन्दर देखिन्थे— सेवा सुधार हुँदैछ, प्रविधि भित्रिँदैछ, स्थानीय तहसँग सहकार्य बढ्दैछ। तर प्रस्तुति सकिन नपाउँदै सभाहलमा उठेका प्रश्नहरूले देखायो कि कागज र यथार्थबीचको दूरी अझै घटेको छैन।
सबैभन्दा पहिले बोले लक्ष्मी सनराइज बैंक मन्थली शाखाका प्रमुख यादवराज उपाध्याय। उनको स्वर नियन्त्रित थियो, तर प्रश्न तीखा। “निजी कुरियर सेवा भन्दा हुलाकको सेवा किन विश्वासिलो हुन सकेन?” उनले सोधे। बैंकिङ क्षेत्रमा समयमै कागजात पुग्नु केवल सुविधा होइन, अनिवार्य आवश्यकता हो। ऋणसम्बन्धी सूचना, कानुनी नोटिस, चेकबुक, एटीएम कार्ड, यी सबै ढिलो पुग्दा ग्राहक असन्तुष्ट हुन्छन् र बैंकको विश्वसनीयता नै कमजोर बन्छ। “हामीले पठाएको कागजात सम्बन्धित व्यक्तिले नपाउँदा आर्थिक कारोबार रोकिन्छ,” उनले भने, “तर सोध्दा पत्र कहाँ गयो भन्ने स्पष्ट जवाफ पाइँदैन।”
उनको भनाइमा समस्या केवल ढिलाइको होइन, ट्र्याकिङ र जवाफदेहिताको अभावको हो। निजी कुरियर कम्पनीहरूले पठाएको सामानको अवस्था तत्कालै ट्र्याक गर्न सकिन्छ। ग्राहकलाई सन्देश जान्छ, डेलिभरीको प्रमाण पाइन्छ। हुलाकमा भने अझै कागजी रजिस्टर पल्टाउने परम्परा बलियो छ। “विश्वास व्यवहारबाट बन्छ,” उनले टिप्पणी गरे, “सरकारी भएको भरमा मात्र टिक्दैन।”

उपाध्यायको भनाइसँगै सभाहलमा सहमतिको स्वर सुनियो। पछि बोलेका एनआईसी एशिया बैंक मन्थली शाखाका प्रमुख विष्णु बोहोराको समस्या उस्तै छ । उनले बैंकिङ क्षेत्रमा हुलाकको अविश्वसनीयताले पारेको असर झन् स्पष्ट पारे। “बैंकले पठाएको महत्वपूर्ण पत्र सम्बन्धित व्यक्तिले नपाउँदा बैंकिङ काममै समस्या आउँछ,” उनले भने। कतिपय अवस्थामा ऋण तिर्ने सूचना, कानुनी कागजात वा भुक्तानीसम्बन्धी पत्र समयमै नपुग्दा ग्राहक र बैंकबीच विवाद उत्पन्न हुने गरेको उनले बताए। “पत्र कहाँ गयो भनेर सोध्दा ठोस जवाफ पाइँदैन। जिम्मेवारी कसले लिने?”
यसपछि पत्रकार रमेश ढुङ्गेलले सरकारको निर्णय र व्यवहारबीचको अन्तरतर्फ ध्यान खिचे। “टिकट अनिवार्य नहुने निर्णय भएको भनिन्छ,” उनले भने, “तर व्यवहारमा टिकट नटासी नचल्ने अवस्था किन?” टिकट सहजै उपलब्ध नहुने समस्या अझै कायमै रहेको उनले बताए। “१० रुपैयाँको टिकट किन्न ५० रुपैयाँ अटो भाडा तिर्नुपर्ने बाध्यता हटेको छैन। यस्तो व्यवस्थाले कसरी हुलाकलाई जनमैत्री बनाउँछ?”
ढुङ्गेलले उठाएको अर्को प्रश्न अझ संवेदनशील थियो। “बजारमा हिँडिरहेको व्यक्तिलाई ‘नभेटिएको’ भनेर चिठ्ठी फिर्ता किन आउँछ?” उनले भने। वितरण प्रक्रियामा खोजी नगरी नै ‘नभेटिएको’ भन्ने टिप्पणी गरेर पत्र फर्काउने प्रवृत्ति रहेको उनको आरोप थियो। यदि यो सत्य हो भने समस्या केवल संरचनागत होइन, कार्यशैलीगत पनि हो।
पत्रकार प्रकाश न्यौपानेले साना प्रकाशनको पीडा सुनाए। ठाउँठाउँ पत्रिका पठाउँदा पत्रिकामै टिकट टासेर पठाउनुपर्ने बाध्यता साना सञ्चारमाध्यमका लागि अतिरिक्त आर्थिक बोझ बनेको उनले बताए। “५ रुपैयाँको पत्रिका पठाउन २ रुपैयाँ थप तिर्नुपर्ने अवस्था न्यायसंगत होइन,” उनले भने। सूचना प्रवाहलाई सहज बनाउनु पर्ने निकायले उल्टै अवरोध खडा गरिरहेको उनको टिप्पणी थियो।
स्थानीय जगन्नाथ दाहालले प्रश्नलाई अझ व्यापक बनाए। “निजी क्षेत्रले किन हुलाकलाई विश्वास गरेन?” उनले सोधे। उनका अनुसार पालिका मुकाममै सेवा नियमित छैन भने दुर्गम बस्तीको अवस्था कस्तो होला अनुमान गर्न सकिन्छ। “निजीले सेवा बिगार्यो भने ग्राहक गुमाउँछ। सरकारीले बिगार्दा के गुमाउँछ?” उनको कटाक्षमा प्रणालीगत जवाफदेहिता अभावप्रति रोष झल्किन्थ्यो।
पत्रकार बद्री नयाँघरेले त अझ सिधै प्रहार गरे। “हुलाकको काममा लापरवाही भयो। सेवा ढिलो भयो। काम गर्ने शैली र सोच पुरानो भयो। प्रविधिमैत्री बन्न सकेन,” उनले भने। उनका अनुसार अहिलेको समय डिजिटल युग हो। ट्र्याकिङ, अनलाइन बुकिङ, एसएमएस सूचना–यी आधारभूत कुरा हुन्। “निजी कुरियरले मोबाइलमै सूचना दिन्छ। हुलाक अझै कागजमै अडिएको छ,” उनले आरोप लगाए।
कार्यक्रममा उठेका प्रश्नहरूले स्पष्ट देखायो कि समस्या बहुआयामिक छ। एकातिर भौगोलिक कठिनाइ, जनशक्ति अभाव र सीमित स्रोतसाधन जस्ता संरचनागत चुनौती छन्। अर्कोतिर व्यवस्थापन, निगरानी र प्रविधि प्रयोगमा कमजोरी छ। सरकारी सेवा भएकाले प्रतिस्पर्धाको दबाब कम महसुस गरिएको हो कि भन्ने शंका पनि सहभागीहरूले व्यक्त गरे।
क्षेत्रीय निर्देशक लिलाराज पौडेलले उठेका प्रश्नलाई स्वीकार्दै सुधारको प्रतिबद्धता जनाए। उनले सेवा विस्तार, ट्र्याकिङ प्रणाली विकास र स्थानीय तहसँग सहकार्य बढाउने योजना सुनाए। डिजिटल प्रणाली क्रमशः लागू हुँदै जाने र वितरण प्रणाली सुदृढ गरिने उनले बताए। तर सहभागीहरूको अनुहारमा अझै संशय देखिन्थ्यो। “हामीले वर्षौंदेखि सुधारको कुरा सुन्दै आएका छौं,” एक सहभागीले भने, “अब व्यवहारमा देखिनुपर्छ।”
नेपालमा हुलाक सेवा राज्यको सबैभन्दा पुरानो सार्वजनिक सेवामध्ये एक हो। दुर्गम गाउँमा सरकारी उपस्थिति जनाउने माध्यम पनि यही हो। कुनै समय चिठ्ठी नै जीवनरेखा थियो। तर समय परिवर्तनसँगै सेवा पनि परिवर्तन हुनुपर्छ। निजी क्षेत्रले प्रतिस्पर्धी, छिटो र प्रविधिमैत्री सेवा विकास गरिसकेको छ। सरकारी हुलाकले यदि आफूलाई रूपान्तरण गर्न सकेन भने अस्तित्वमै प्रश्न उठ्न सक्छ।
नागरिक अब केवल आश्वासनमा सन्तुष्ट छैनन्। उनीहरू परिणाम चाहन्छन्। १० रुपैयाँको टिकट किन्न ५० रुपैयाँ खर्च गर्नुपर्ने अवस्था अन्त्य हुनुपर्छ। ‘नभेटिएको’ भनेर पत्र फर्काउने प्रवृत्ति रोकिनुपर्छ। बैंकका कागजात हराउने घटना दोहोरिनु हुँदैन।

विश्वास पुनःस्थापना गर्न हुलाकले विश्वसनीय ट्र्याकिङ प्रणाली विकास गर्नुपर्छ। स्पष्ट समयसीमा निर्धारण गर्नुपर्छ। वितरण प्रक्रियामा जवाफदेहिता सुनिश्चित गर्नुपर्छ। प्रविधिमैत्री सेवा अनिवार्य बनाउनुपर्छ।
मन्थलीको सभाहलमा उठेका आवाजहरू केवल स्थानीय असन्तोष होइनन्, ती देशभरका सेवाग्राहीको मनोभावका प्रतिनिधि हुन्। सरकारी सेवा भएकै कारण नागरिकले अझै धैर्य गरेका छन्। तर धैर्यको पनि सीमा हुन्छ।
अब प्रश्न हुलाक सेवा विभागतर्फ फर्किएको छ । सुधार कागजमै सीमित रहने कि व्यवहारमा देखिने? यदि सुधारको गति भाषणभन्दा ढिलो रह्यो भने सरकारी हुलाकको विश्वसनीयता थप खस्किन सक्छ।
मन्थलीको कार्यक्रमले चेतावनी दिएको छ। यो चेतावनी सुन्ने कि बेवास्ता गर्ने, निर्णय अब विभागकै हातमा छ। जनताले स्पष्ट सन्देश दिएका छन्, विश्वास, गति र प्रविधि सुधारिएन भने सरकारी हुलाकको भविष्य अनिश्चित छ।