‘कागजमा योजना सकियो, अब मैदानमा प्रहरी’- प्रहरी नायब महानिरीक्षक दीपक रेग्मी

नेपालको राजधानी काठमाडौँलाई घेरेको र भौगोलिक रूपमा अत्यन्तै विविधतायुक्त बागमती प्रदेश निर्वाचनको समयमा सधैँ चर्चाको केन्द्रमा रहन्छ। एकातिर सुगम सहरी क्षेत्र र अर्कोतिर विकट पहाडी तथा हिमाली जिल्लाहरू—यस्तो भूगोलमा शान्ति सुरक्षा कायम राख्नु नेपाल प्रहरीका लागि चुनौतीपूर्ण कार्य हो। आसन्न निर्वाचनको पूर्वसन्ध्यामा सुरक्षा निकायहरू कसरी परिचालित भइरहेका छन्? मतपेटिकाको सुरक्षादेखि मतदाताको आत्मबल बढाउनेसम्मका योजना के छन्? निर्वाचनको महाकुम्भ सुरु हुँदै गर्दा बागमती प्रदेशको सुरक्षाको बागडोर सम्हालिरहेका प्रहरी नायब महानिरीक्षक दीपक रेग्मीसँग यिनै विषयमा केन्द्रित रहेर गन्तव्य कर्मी सागर बोहोराले गरेको विशेष कुराकानी ।

निर्वाचनको मिति नजिकिँदै छ। बागमती प्रदेश प्रहरीले अहिले कुन गतिमा काम गरिरहेको छ? तयारीका मुख्य पाटा के–के हुन् ?
धन्यवाद। अहिले हाम्रो सम्पूर्ण ध्यान र ऊर्जा निर्वाचनमा केन्द्रित छ । सुरक्षा तयारीको कुरा गर्दा, हामीले यसलाई तीन चरणमा विभाजन गरेका छौँ– योजना निर्माण, स्रोत साधनको व्यवस्थापन र जनशक्ति परिचालन।
अहिले ’पेपर’ मा हाम्रो सुरक्षा योजना लगभग १०० प्रतिशत सम्पन्न भइसकेको छ। योजना बनाउनु मात्र ठुलो कुरा होइन, त्यसको कार्यान्वयन महत्वपूर्ण हुन्छ। त्यसैले, योजना अनुसार आवश्यक पर्ने आधुनिक हतियार, सञ्चारका सेटहरू र सवारी साधनहरू हामीले मातहतका जिल्ला प्रहरी कार्यालयहरूसम्म पु¥याइसकेका छौँ। बागमती प्रदेशका १३ वटै जिल्ला (उपत्यका बाहेकका १० जिल्ला र अन्य समन्वय) मा अहिले सुरक्षा संयन्त्र ‘हाइ अलर्ट’ मा छ । जनशक्तिको ‘ट्रान्जेक्सन’ अर्थात् एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा खटाउने काम भइरहेको छ। अबको दुई–तीन दिनभित्रै हामीले छनोट गरेका ’निर्वाचन प्रहरी’ हरू तोकिएको मतदान केन्द्र र बुथहरूमा पुगिसक्नेछन्।
विगतका निर्वाचनमा खटिएका प्रहरीले ‘माथिको आदेश बिना केही गर्न सकिएन’ भन्ने गुनासो गर्थे। यसपालि प्रहरीलाई कत्तिको ‘फ्री ह्यान्ड’ दिइएको छ?
हेर्नुस्, प्रहरीले गर्ने हरेक काम कानुनको परिधिभित्र हुन्छ। निर्वाचनको समयमा ‘नेपाल प्रहरी ऐन’ सँगसँगै ‘निर्वाचन कानुन’ र ‘निर्वाचन आचारसंहिता’ बढी सक्रिय हुन्छन्। त्यसैले ‘हातखुट्टा बाँधिएको’ भन्ने भाष्य गलत हो। हामीले स्पष्ट ब्रिफिङ गरेका छौँ–मतदान केन्द्रको सुरक्षा, मतदाताको सुरक्षा र सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा ‘मतपेटिका’ को सुरक्षामा कुनै सम्झौता हुने छैन। निर्वाचन कानुनले प्रहरीलाई जुन अधिकार दिएको छ, त्यसको पूर्ण प्रयोग गर्न फिल्डमा खटिने कमाण्डरहरूलाई निर्देशन दिइएको छ। मतपेटिका जोगाउनु हाम्रो प्रमुख धर्म हो। यसमा कसैको हस्तक्षेप स्वीकार्य हुँदैन। सबै सरोकारवालाहरूसँग समन्वय गरेर प्रहरीले आफ्नो व्यावसायिकता प्रदर्शन गर्नेछ।
निर्वाचनमा खटिने तल्लो तहका प्रहरी कर्मचारीले सधैँ भोग्ने समस्या भनेको खानपान र बासस्थान हो। स्कुलका बरन्डामा सुतेर डिउटी गर्नुपर्ने बाध्यता यसपालि पनि छ कि केही सुधार भएको छ?
यो एउटा यथार्थ हो जसलाई हामीले लुकाउनु पर्दैन। नेपालको भौगोलिक अवस्था र सबै ठाउँमा भौतिक पूर्वाधारको अभावले गर्दा निर्वाचनको बेला अस्थायी रूपमा खटिने हजारौँ प्रहरीलाई सुविधासम्पन्न ब्यारेक उपलब्ध गराउन सकिँदैन। यसपालि हामीले जिल्लागत रूपमै रासन र अन्य सुविधाको व्यवस्थापनमा बजेट र स्रोत विनियोजन गरेका छौँ। कतिपय ठाउँमा स्थानीय विद्यालय, सामुदायिक भवन र पालिकाका कार्यालयहरूलाई आवासका रूपमा प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ। तर, हामीले यसपालि प्रहरीलाई ‘ब्रिफिङ’ गर्दा नै मानसिक रूपमा तयार पारेका छौँ। उनीहरूलाई आवश्यक पर्ने व्यक्तिगत सामान, स्लिपिङ ब्याग र प्राथमिक उपचारका सामग्री लिएर जान भनिएको छ। कठिन परिस्थितिमा पनि उच्च मनोबलका साथ काम गर्नु नै नेपाल प्रहरीको विशेषता हो।
बागमती प्रदेशमा कतिपय जिल्लाहरू भौगोलिक रूपमा विकट छन् भने कतिपय राजनीतिक रूपमा ‘सेन्सेटिभ’। जोखिमका आधारमा जिल्लाहरूलाई कसरी वर्गीकरण गर्नुभएको छ?
जोखिमको कुनै एउटा स्थिर ‘फर्मुला’ हुँदैन। हामीले जिल्लाहरूलाई ‘सामान्य’, ‘संवेदनशील’ र ‘अति संवेदनशील’ गरी तीन भागमा वर्गीकरण गरेका छौँ। तर यो वर्गीकरण समय अनुसार परिवर्तन हुन सक्छ। कतिपय ठाउँमा विगतमा झडप भएका आधारमा हामीले निगरानी बढाएका छौँ। तर, कहिलेकाहीँ अति संवेदनशील भनिएको ठाउँमा निकै शान्तिपूर्ण मतदान हुन्छ र सामान्य भनिएको ठाउँमा सानो निहुँमा विवाद निस्कन्छ। त्यसैले, हामीले ‘इभेन्ट बेस्ड’ जोखिमलाई पनि ध्यानमा राखेका छौँ। बागमतीका १० वटै जिल्लामा हाम्रो इन्टेलिजेन्स टोलीले सुक्ष्म रूपमा सूचना संकलन गरिरहेको छ।
केही समयअघि देशका विभिन्न भागमा भएका आन्दोलनमा प्रहरीमाथि भौतिक आक्रमण हुने, हतियार खोसिने जस्ता घटना देखिए। यसले चुनावी सुरक्षामा कस्तो मनोवैज्ञानिक असर पार्छ?
ती घटनाहरू एउटा विशेष परिस्थितिमा भएका थिए। त्यसलाई निर्वाचनसँग जोडेर हेर्नु हुँदैन। निर्वाचन भनेको लोकतन्त्रको उत्सव हो, जहाँ जनताले आफ्नो मत दिन्छन्। आन्दोलनको भीड र मतदान गर्न आउने नागरिकको भीडमा ठुलो अन्तर हुन्छ।
हो, हामीले ती घटनाहरूबाट सुरक्षा ‘लुपहोल्स’ हरू पहिचान गरेका छौँ। प्रहरीको सुरक्षा घेरा कसरी मजबुत बनाउने र भीड नियन्त्रण गर्दा कसरी संयमित हुने भन्नेमा विशेष तालिम र ब्रिफिङ दिइएको छ। यसपालि कसैले पनि प्रहरीको धैर्यतालाई कमजोरी ठानेर हतियार खोस्ने वा सुरक्षामा खलल पु¥याउने सोच्छ भने त्यो उसैका लागि भारी पर्नेछ।
निर्वाचनमा अन्य सुरक्षा निकायसँगको समन्वय कसरी भइरहेको छ?
निर्वाचन सुरक्षा ‘एकीकृत सुरक्षा योजना’ अन्तर्गत चल्छ । यसमा नेपाल प्रहरी पहिलो घेरामा हुन्छ। तर, हामी एक्लै छैनौँ। प्रमुख जिल्ला अधिकारीको नेतृत्वमा रहेको जिल्ला सुरक्षा समितिले यसको कमाण्ड गर्छ। जहाँ नेपाल प्रहरीको पहुँच कम छ वा जहाँ बढी जनशक्ति चाहिन्छ, त्यहाँ सशस्त्र प्रहरी बल र नेपाली सेनाले ब्याकअप सपोर्ट दिन्छन्। कतिपय महत्वपूर्ण सरकारी कार्यालय र कारागारको सुरक्षा अहिले नेपाली सेनाले सम्हालिरहेको छ, जसले गर्दा त्यहाँ खटिएका प्रहरीहरू निर्वाचनको मैदानमा आउन पाएका छन्। यो एक सामुदायिक र सामूहिक दायित्व हो।
निर्वाचनको दिन पत्रकारहरूलाई सूचना संकलन र फोटो खिच्न प्रहरीले अवरोध गर्छ भन्ने गुनासो सधैँ सुनिन्छ। यसपालि बागमती प्रदेशमा सञ्चारकर्मीका लागि कस्तो वातावरण हुन्छ?
पत्रकार र प्रहरी भनेको एउटै सिक्काका दुई पाटा हुन् । हामीले पत्रकारहरूलाई रोक्ने भन्ने कुरै हुँदैन। तर, यहाँ एउटा कुरा बुझ्नुपर्छ । निर्वाचनको दिन ‘निर्वाचन कानुन’ र ‘आचारसंहिता’ लागू हुन्छ।
निर्वाचन आयोगले पत्रकारका लागि छुट्टै परिचयपत्र र नियम बनाएको हुन्छ। मतदानको गोप्यता कायम राख्नुपर्ने ठाउँमा फोटो खिच्न नमिल्ने हुन सक्छ। त्यो प्रहरीको नियम होइन, आयोगको नियम हो। हामीले हाम्रा फिल्ड कमाण्डरहरूलाई ‘प्रेस मैत्री’ हुन निर्देशन दिएका छौँ। आचारसंहिताको परिधिभित्र रहेर सूचना संकलन गर्ने कार्यमा प्रहरीले पूर्ण सहयोग गर्नेछ।
अन्त्यमा, बागमती प्रदेशका आम नागरिक र मतदातालाई के भन्न चाहनुहुन्छ? निर्वाचन निष्पक्ष र भयमुक्त हुन्छ भन्ने आधार के छ?
मतदान तपाईंको संवैधानिक अधिकार हो। यो अधिकार प्रयोग गर्न कत्ति पनि नडराउनुहोस्। हामीले ’सेफ्टी र सेक्युरिटी’ को पूर्ण ग्यारेन्टी गरेका छौँ। बागमती प्रदेशका १० वटै जिल्लाको मैले आफैँ अनुगमन गरेको छु। सुरक्षा व्यवस्था चुस्त छ। “राम्रो योजना भनेको आधा काम सकिनु हो“ भनिन्छ, र हाम्रो योजना निकै बलियो छ। त्यसैले, कुनै पनि प्रकारको डर, त्रास वा प्रलोभनमा नपरी आफ्नो अमूल्य मत खसाल्न मतदान केन्द्रसम्म आउनुहोस्। नेपाल प्रहरी तपाईँको सुरक्षाका लागि अहोरात्र खटिएको छ र रहनेछ।