दोरम्बा शैलुङको बजेट ६० करोड १४ लाख

रामेछाप । जिल्लाको दोरम्बा शैलुङ गाउँपालिकाले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि ६० करोड १४ लाख रुपैयाँभन्दा बढीको वार्षिक बजेट सार्वजनिक गरेको छ । गाउँसभाको १९औँ अधिवेशनमा बिहीबार गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष खमला थापा मगरले आगामी वर्षका लागि कुल ६० करोड १४ लाख ८३ हजार ५ सय ५० रुपैयाँको बजेट तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेकी हुन ।
चालू कार्यकालको नीति तथा कार्यक्रमसहितको यो अन्तिम बजेट भएको उल्लेख गर्दै गाउँपालिकाले कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य, भौतिक पूर्वाधार, पर्यटन तथा सामाजिक समावेशीकरणलाई मुख्य प्राथमिकतामा राखेको दाबी गरेको छ । तर, कुल विनियोजित बजेटको हिस्सा हेर्दा विकास निर्माण (पुँजीगत) को तुलनामा प्रशासनिक तथा साधारण (चालू) तर्फ बढी रकम विनियोजन गरिएको देखिन्छ ।
चालू खर्च बढी, पुँजीगत घट्यो
गाउँपालिकाद्वारा प्रस्तुत बजेटमा चालू खर्चतर्फ ठूलो हिस्सा छुट्याइएको छ । कुल बजेटमध्ये चालू खर्चका लागि ३४ करोड ७२ लाख ४० हजार ५ सय ५० रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ, जुन कुल बजेटको करिब ५७.७३ प्रतिशत हुन आउँछ । यो रकम गाउँपालिकाको दैनिक सेवा प्रवाह, कर्मचारीहरूको तलबभत्ता, कार्यालय सञ्चालन र प्रशासनिक गतिविधिमा खर्च हुनेछ ।
यसको तुलनामा विकास निर्माण, पूर्वाधार र उत्पादनमुलक क्षेत्रका लागि विनियोजन गरिने पुँजीगत खर्च भने कम छ । पुँजीगततर्फ २५ करोड ४२ लाख ४३ हजार रुपैयाँ (करिब ४२.२७ प्रतिशत) मात्रै छुट्याइएको छ । सीमित स्रोत र साधनका बीच नागरिकका बढ्दो विकासका आकाङ्क्षाहरूलाई सम्बोधन गर्ने गरी पुँजीगततर्फ बजेट व्यवस्थापन गरिएको दाबी गाउँपालिकाको छ ।
यस्ता छन् आयका स्रोतहरू
आगामी आर्थिक वर्षको खर्च बेहोर्न गाउँपालिकाले संघीय सरकार र प्रदेश सरकारबाट प्राप्त हुने अनुदान एवं राजस्व बाँडफाँडलाई नै मुख्य आधार बनाएको छ ।
संघीय वित्तीय समानीकरण अनुदान: ११ करोड ८८ लाख रुपैयाँ ,राजस्व बाँडफाँड (संघ): ८ करोड ४५ लाख १९ हजार रुपैयाँ, संघीय सरकारकै सशर्त अनुदान तथा अन्य विभिन्न शीर्षकका रकमहरू बजेटमा समेटिएका छन् ।
यसबाहेक वाग्मती प्रदेश सरकारबाट प्राप्त हुने वित्तीय समानीकरण, सशर्त, समपूरक र विशेष अनुदानका साथै गाउँपालिकाको आन्तरिक राजस्व र चालु आर्थिक वर्षको अन्त्यमा बचत हुने मौज्दात (गत वर्षको बचत) रकमलाई समेत समेटेर कुल आयको अनुमान गरिएको छ ।
क्षेत्रगत बजेट: पूर्वाधारमा ठूलो हिस्सा, कृषि र पशुमा न्यून
गाउँपालिकाले आगामी वर्षका योजना तथा कार्यक्रम छनोट गर्दा आर्थिक विकासमा प्रत्यक्ष योगदान पुर्‍याउने र उत्पादनमूलक क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिएको बताए पनि बजेटको अङ्क भने न्यून देखिन्छ ।
पूर्वाधार विकास
सडक, भवन तथा अन्य भौतिक संरचना निर्माणका लागि संघीय र प्रदेश सरकारका सशर्त कार्यक्रमबाहेक गाउँपालिकाले आफ्नो आन्तरिक र समानीकरण स्रोतबाट १२ करोड ३९ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ, जुन पुँजीगत खर्चको झन्डै आधा हिस्सा हो ।
सामाजिक विकास, शिक्षा र स्वास्थ्य
सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर सुधार, स्वास्थ्य सेवाको विस्तार तथा लक्षित वर्गको सशक्तीकरणका लागि संघीय र प्रदेशको सशर्त अनुदानबाहेक २ करोड ६९ लाख ४ हजार रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । यस रकमबाट महिला, बालबालिका, दलित, जनजाति, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, ज्येष्ठ नागरिक र अल्पसङ्ख्यक समुदायका लागि विभिन्न लक्षित कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ ।
कृषि क्षेत्र: आधुनिक कृषि औजार तथा उपकरण वितरण, बिउबिजन सहयोग, हिउँदे तथा बर्खे तरकारी मिनीकिट वितरण र पकेट क्षेत्र विस्तारका लागि जम्मा २६ लाख १७ हजार रुपैयाँ छुट्याइएको छ ।
पशु सेवा: पशु औषधि वितरण, व्यावसायिक पशुपालन प्रवर्द्धन तथा कृषकलाई आकर्षित गर्ने कार्यक्रमका लागि मात्र २३ लाख ७ हजार रुपैयाँ व्यवस्था गरिएको छ ।
पर्यटन, सुशासन र वातावरण संरक्षण
उद्योग, पर्यटन तथा सहकारी क्षेत्रको विकासका लागि ५३ लाख रुपैयाँ र वन, वातावरण तथा विपद् व्यवस्थापनका लागि ३९ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । यस्तै, गाउँपालिकाको सेवा प्रवाहलाई प्रविधिमैत्री बनाउन अनलाइन प्रणाली विस्तार, घटना दर्ता तथा न्यायिक समितिका गतिविधिका लागि २४ लाख २५ हजार रुपैयाँ व्यवस्था गरिएको बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ ।
‘नागरिकको जीवनस्तर सुधारमा केन्द्रित’
बजेट प्रस्तुत गर्दै गाउँपालिका उपाध्यक्ष खमला थापा मगरले वर्तमान जनप्रतिनिधिहरूको यो कार्यकालको अन्तिम बजेट भएकाले विगतका अनुभव र कमजोरीलाई सच्याउँदै बजेट ल्याइएको दाबी गरिन ।
“यो कार्यकालको नीति तथा कार्यक्रमसहितको अन्तिम बजेट भएकाले गाउँपालिकाको समग्र विकास, सातै वडाको सन्तुलित प्रगति र नागरिकको जीवनस्तर सुधारलाई केन्द्रमा राखेर बजेट तर्जुमा गरिएको छ,” उपाध्यक्ष थापा मगरले भनिन, “हामीले राजस्व परिचालनमा सहयोग गर्ने, लैङ्गिक समानता तथा सामाजिक समावेशीकरण प्रवर्द्धन गर्ने, वातावरण संरक्षण र विपद् व्यवस्थापनमा योगदान पुग्ने तथा स्थानीय स्रोत–साधनको अधिकतम उपयोग हुने कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिएका छौँ ।”