प्रदेशलाई  पूर्ण अधिकार नदिँदा संघीयता कार्यान्वयनमा आउन सकेन ः मन्त्री खड्गी 

संघीय सरकारले प्रदेश सरकारलाई पूर्ण अधिकार नदिँदा गर्न सक्ने जति काम गर्न नसकिएको बागमती प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्री हरि प्रभा खड्गीले बताएकी छिन् । पूर्ण अधिकार नपाउँदा प्रदेशले सोचे अनुसारका कामहरू गर्न नसकेको उनको भनाइ छ । उनले भनिन् “हुन त प्रदेश संरचना बनेको ७ वर्ष भइसक्यो । तर अझै प्रदेशहरूले संरचना अनुसारका पूर्ण अधिकार पाउन सकेका छैनन् । जसका कारण प्रदेशहरूले सोचे अनुसारका काम गर्न सकेका छैनन् । यही कारण प्रदेशको भूमिकामाथि विभिन्न ठाउँमा प्रश्नहरू उठिरहेका छन् ।”
बिहीबार नेपाल पत्रकार महासंघ रामेछापले आयोजना गरेको पत्रकार भेटघाटमा बोल्दै मन्त्री खड्गीले भनिन् – प्रदेशको समग्र विकासका लागि प्रदेश सरकारलाई पूर्ण अधिकार दिनु पर्छ । साथै महिलाहरूले आर्थिक क्रान्ति नगर्दा सम्म देश समृद्ध हुनै सक्दैन । देशमा केही भएन, संघीयताले पनि केही दिएन भन्ने खालको अहिले जुन भाष्य निर्माण भएको छ त्यो पनि घातक भएको उनले बताईन् । देशमा केही हुँदैन भन्दै युवालाई विदेश पठाउने सोचलाई चिर्दै देशमा नै केही गर्ने र टिक्ने वातावरण बनाउन सरकारले काम गरिरहेको खड्गीले बताईन्। ‘राम्रो काम गर्दा सबैले साथ दिन्छन्, सबैको साथ लिएर राम्रो काम गर्नुपर्छ’, उनले भनिन्। खड्गीले राजनीतिक परिवर्तनबाट मात्रै देशले उन्नति गर्न नसक्ने बताउँदै सामाजिक र आर्थिक क्षेत्रमा परिवर्तन आवश्यक रहेको बताईन्। यसको लागि साना साना घरेलु उद्योगहरू सञ्चालन गर्नुपर्ने उनको धारणा छ ।
मन्त्री खड्गीका अनुसार बागमती प्रदेशका ४५ वटा पालिकाहरूमा गृहिणी महिलाहरूको लागि आवश्यक कार्यक्रम संचालन गरेर महिलाहरूलाई आर्थिक क्रान्तिसँग जोड्ने काम सुरुवात भइसकेको छ । उनले भनिन्– महिलाहरूलाई आर्थिक क्रान्तिसँग जोड्न सुरु गरिए सँगै बालबालिकालाई नैतिकता र व्यावसायिकता सँग जोड्न जरुरी छ । जसका लागि विद्यालयमा नैतिक शिक्षा तथा पूर्व व्यावसायिक पठनपाठन गर्ने तयारी अगाडि बढाइएको छ ।
आविष्कारको क्षेत्रमा काम गर्न समेत २८ करोड बजेट प्रदेश सरकारले छुट्याएको उनले बताइन् । उनले भनिन्– नयाँ सोच र आविष्कारको लागि बागमती प्रदेश सरकारले सदैव स्थान दिने गर्छ । नयाँ सोच र आविष्कारको सम्मान र आर्थिक क्रान्तिका लागि यो बजेट छुट्ट्याएको हो ।मन्त्री खड्गीले प्रदेशमा नै विश्व विद्यालय समेत सुरु गरिने बताएकी छिन् । उनका अनुसार विज्ञान र प्रविधि सँग जोडेर पाठ्यक्रम बनाउने समेत प्रदेशको योजना छ ।