संघीय सरकारले प्रदेशको हातखुट्टा बाँधेर दौड प्रतियोगितामा सहभागी गराइरहेको छ (भिडियो सहित)

रामेछाप । वाग्मती प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री गङ्गानारायण श्रेष्ठले संघीय सरकारले प्रदेश सरकारलाई धान खेतमा चरा धपाउन राखिएको बुख्याचा जस्तै बनाएको आरोप लगाए । बुधवार रामेछाप सदरमुकाम मन्थलीमा आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय मार्फत पत्रकार साक्षात्कार कार्यक्रम गर्दै मन्त्री श्रेष्ठले यस्तो आरोप लगाएका हुन् ।
संविधानले प्रदान गरेको अधिकार प्रदेशले उपभोग गर्न नपाउँदा अहिले प्रदेश र स्थानीय सरकार संघीय सरकारको विरुद्धमा मुद्दा मामिला र आन्दोलन गर्न बाध्य अवस्थामा पुगेको उनको भनाइ छ । उनले भने ‘‘संघीय सरकारले प्रदेशको हात खुट्टा बाँधेर दौड प्रतियोगितामा सहभागी गराइरहेको छ । जसका कारण प्रदेशमा नेतृत्व गरिरहेका सांसद तथा मन्त्रीहरू अहिले धान खेतमा चरा धपाउन राखिएको बुख्याचा जस्तै बनेका छन् ।’’ संविधानले दिएको अधिकार संघीय सरकारले मुठ्ठीमा राखेका कारण अहिले प्रदेश सरकार बदनाम मात्रै भइरहेको उनको भनाइ छ ।
संविधानले प्रदेशलाई दिएको अधिकार प्राप्तिका लागि सबै प्रदेशहरू संघीय सरकारका विरुद्धमा मुद्दा र आन्दोलन गर्न तयार रहेको उनको भनाइ छ । उनले भने ‘‘संविधान कार्यान्वयनका लागि प्रदेशहरू माइतीघर मण्डलामा बस्न र सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा मामिला गर्न पनि तयार छ । यो हाम्रो रहर होइन बाध्यता हो ।’’
मुख्य राजनीतिक दलको नेतृत्व नै संघीयता कार्यान्वयनमा गम्भीर नबन्दा आज जनमानसमा प्रदेशको आवश्यकता र औचित्यका बारेमा विस्तार बिस्तारै नकारात्मक कुराहरू पैदा भइरहेको उनको भनाइ छ । अहिले एक थरिका शक्ति संघीयता खारेज गर्नुपर्छ भनेर सडकदेखि सदनसम्मै लागि परेको र संघीय सरकारको गतिविधिले पनि त्यस्ता शक्तिहरूलाई प्रोत्साहन हुन सहयोग पुगेको उनको भनाइ छ ।
२०७६ सालमा पारित भएको प्रहरी समायोजन सम्बन्धी ऐन अहिलेसम्म कार्यान्वयनमा नआउँदा प्रदेश सरकारलाई शान्ति सुव्यवस्था र अमन चयन कायम गर्न समस्या भएको उनको भनाइ छ । यससम्बन्धी संविधानले दिएको अधिकार प्रदेशलाई दिन संघीय सरकारले आनाकानी गरिरहेको उनले बताए । संविधानमा संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारको एकल अधिकारका बारेमा प्रस्ट भए पनि प्रभावकारी कार्यान्वयनमा नभएको र साझा अधिकारका बारेमा बन्नुपर्ने ऐन कानुन पनि नबन्दा समस्या भएको मन्त्री श्रेष्ठको भनाइ छ । अहिलेसम्म निजामती ऐन बन्न नसक्दा सिंहदरबारमा कर्मचारीहरू घाम तापेर बस्ने तर पनि प्रदेशमा भने कर्मचारीको अभावमा काम गर्नुपर्ने अवस्था रहेको उनको भनाइ छ ।

‘हरेक पालिकामा मनोपरार्मदाताको आवश्यकता छ’
मन्थली । बागमती प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री गङ्गानारायण श्रेष्ठले हरेक पालिकाबाट मनोपरामर्शदाता सेवा उपलब्ध गराउनुपर्ने खाँचो औल्याएका छन् । मन्त्री श्रेष्ठले भने,“ मनोपरामर्शदाता सेवा लागि स्थानीय तहले कार्यक्रम तर्जुमा तथा बजेट विनियोजन गर्नुपर्दछ । बजेट अपुग भएमा प्रदेश सरकारले थप सहयोग गर्नेछ । ”
तनाव व्यवस्थापनसम्बन्धी मन्थलीमा आज आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले पालिका स्तरमा मनोपरार्शदाता भएमा तनाव व्यवस्थापन गर्न समेत सहज हुने बताए ।
सो अवसरमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी अनिता निरौलाले तनाव व्यवस्थापनका विषयमा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै कार्यक्रमका सहभागी सबैलाई प्रयोगात्मक अभ्याससमेत गराएका थिए । उनले विगतको शोकलाई विर्सने र भविष्यको सुर्ता नलिने हो भने तनाव त्यसै कम भएर जाने बताए । मन्त्री श्रेष्ठले ‘सरकारी काम कैले जाला घाम भन्ने’ उखानलाई उल्टाएर सबै सरकारी कर्मचारीहरुले ‘कर्म नै धर्म हो’ भन्ने मूल मर्मलाई आत्मसाथ गरी हरेक दिन काम गर्नाले तनाब आधा घटेर जाने बताए ।
आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका महाशाखा प्रमुख दीपक न्यौपानेले तनाव व्यवस्थापन र जिल्ला प्रहरी कार्यालय रामेछापका प्रमुख एवं प्रहरी नायब उपरीक्षक होमबहादुर पराजुलीले बागमती प्रदेशको आत्महत्याको अवस्था र त्यसको न्यूनीकरणका उपायकाबारेमा कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए ।
सोही अवसरमा मन्थली अस्पतालका डा समीर क्षेत्रीले अस्पतालमा आउने मनोगरोगीको अवस्था र उनीहरुलाई गरिएको परामर्शका बारेमा जानकारी गराएका थिए । मन्त्रालयका सचिव ध्रुव गैडाले यस्ता कार्यक्रमले सभ्य समाज निर्माणमा सहयोग पुग्ने विश्वास व्यक्त गरे ।