ओछ्यानमै थलिएकी शान्तिलाई घरमै नागरिकता

रामेछाप । अपांगता र पहुँच अभावका कारण नागरिकताको अधिकारबाट वञ्चित रहिएकी शान्ति बुढाले अन्ततः आफ्नै घरमै नागरिकता प्राप्त गरेकी छन्। मन्थली नगरपालिका वडा नं. १३ की ४९ वर्षीया शान्ति बुढालाई रामेछापका प्रमुख जिल्ला अधिकारी (प्रजिअ) श्यामकृष्ण थापाको नेतृत्वमा गएको जिल्ला प्रशासन कार्यालयको टोलीले मंगलबार नागरिकता वितरण गरेको हो ।
शारीरिक तथा मानसिक रूपमा अशक्त शान्ति बाल्यकालदेखि नै एउटै ओछ्यानमा थलिएर जीवन बिताउँदै आएकी छन्। जिल्ला प्रशासन कार्यालयसम्म आफैं पुग्न नसक्ने अवस्थाकी उनी नागरिकताको पहुँचबाट वर्षौंदेखि वञ्चित रहिन्। उनका परिवारले स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूलाई पटक–पटक आग्रह गर्दा पनि कुनै समाधान हुन सकेको थिएन ।
शान्तिलाई घरमै पुगेर नागरिकता प्रदान गरेपछि प्रजिअ थापाले भने, “अपांगता भएकै कारण कोही पनि नेपाली नागरिक अनागरिक बन्नु हुँदैन। कानुनी रूपमा आवश्यक कागजात र प्रक्रिया पूरा गरेपछि जुनसुकै अवस्थामा रहेका नागरिकले पनि नागरिकता पाउन सक्ने सुनिश्चितता राज्यले गर्नुपर्छ ।” उनले थपे, “यस्ता नागरिकले सरकारले प्रदान गर्ने सेवा तथा सुविधाबाट वञ्चित हुनु नपरोस् भनेर हामी सक्रिय भएका हौं।”
शान्तिलाई नागरिकता थमाइ दिएपछि उनकी आमा मनकुमारी बुढा भावुक भइन् । “अब अपांगता परिचयपत्र पनि पाइने भयो, अनि सामाजिक सुरक्षा भत्ताबाट पनि लाभ पाइनेमा आशा पलायो,” उनले भनिन्, “म धेरै खुसी छु। प्रमुख जिल्ला अधिकारीज्यू र उनको टोलीप्रति धेरै आभार छ ।”
यसअघि शान्तिका काका गोकर्ण बुढाथोकीले नागरिकता दिलाइदिन स्थानीय तहमा पटक–पटक आग्रह गरेको तर सुनुवाइ नभएको दुःखेसो गरेका थिए। उनले भने, “हामीले कति धायौं, तर सुनुवाइ भएन। आज यो उपलब्धि पाउँदा खुशी लागिरहेको छ।”
शान्ति बुढाको नागरिकता वितरणले सरकारको ‘कोही नागरिक नछुटोस्’ भन्ने नीति कार्यान्वयनमा उदाहरणीय कामको संकेत गरेको छ। अपांगता, पहुँच अभाव वा अन्य कारणले नागरिकता लिन नसकेका नागरिकहरूका लागि यो घटनाले नयाँ आशा र प्रेरणा दिएको छ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालय रामेछापले विशेष अवस्था भएका नागरिकहरूको पहुँचका लागि यस्ता घरमै पुग्ने खालका सेवा प्रवाहलाई प्राथमिकता दिइरहेको जनाएको छ। प्रजिअ थापाले आगामी दिनमा पनि यस्तो अभियानलाई थप सक्रिय बनाउने प्रतिबद्धता जनाएका छन्।
शान्तिको घरमै गएर गरिएको यो नागरिकता वितरणले देखाएको छ— यदि राज्य संवेदनशील भए, भने कुनै पनि नागरिक अधिकारबाट वञ्चित रहनु पर्दैन।