बागमतीको बजेटमा फेरि उपेक्षित रामेछाप, मौन बसे प्रदेश सांसदहरू

रामेछाप, असार ३ । बागमती प्रदेश सरकारको आर्थिक वर्ष २०८२÷८३ को बजेट भाषण सोमबार सार्वजनिक भयो। तर, उक्त बजेटमा रामेछाप जिल्ला फेरि पनि उपेक्षित देखिएको छ। सडक, स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि र पर्यटनजस्ता मुख्य क्षेत्रका योजनामा रामेछापको उल्लेख उल्लेखनीय छैन। जिल्लावासी निराश छन् — किनभने प्रतिनिधिहरू त हेटौँडामै छन्, तर उनीहरूको आवाज प्रदेश राजधानीमा सुनिँदैन।
बजेट सार्वजनिक भएसँगै अन्य पहाडी जिल्लाहरूले अपेक्षाकृत ठूला योजना, बहुवर्षीय आयोजना र पूर्वाधारका निर्माण योजनामा स्थान पाएका छन्। तर रामेछापका लागि छुट्याइएको बजेट हेर्दा, नाममात्रको योजना, कागजी फाराम र निरन्तरताको नाउँमा पुरानै योजना दोहोरिएको देखिन्छ।
सबैभन्दा चित्त दुखाउने पक्ष के भने, प्रदेश सभा प्रतिनिधित्व गर्ने रामेछापका सांसदहरू यसप्रति मौन छन्। न बजेट निर्माणको प्रक्रियामा उनीहरूको प्रभाव देखियो, न संसद्मा बजेटको नाममा प्रश्न उठाउने प्रयास नै। रामेछापमा प्रदेश सभामा दुई जना प्रत्यक्ष निर्वाचित र तीन जना समानुपातिक सांसद छन्। तर पाँचैजना एकजुट भएर जिल्लाको पक्षमा कुनै स्पष्ट दबाब दिन नसकेको गुनासो सर्वत्र छ।
स्थानीय समाजसेवी दिनेश थापाले भने, “हाम्रा सांसदहरू बजेट बनाउँदाका छलफलमा सक्रिय नभएका प्रष्ट छ। अन्य जिल्लाका सांसदहरू आफ्नो क्षेत्रको विकास योजनाका लागि जुधिरहेका छन्, तर हाम्रा सांसदहरू विकास होइन, पद र पहिचानमै अल्झिएका छन्।”
अझ गम्भीर कुरा — यस वर्ष त रामेछापको कुनै नयाँ योजना नै समावेश गरिएको देखिँदैन। बजेटको पाना पल्टाउँदा कतिपय योजना नुवाकोट, दोलखा वा मकवानपुरको नाममा दोहोरिएको पाइन्छ, तर रामेछापको हकको योजना हराएको छ।
यसले प्रदेश सांसदहरूको कमजोरी र निष्क्रियता प्रस्ट देखाउँछ। जनताको मुद्दा उठाउने, समन्वय गर्ने र दबाब दिने भूमिकामा उनीहरू चुकेका छन्। सदनभित्र मौनता र बाहिर जनताप्रति विमुखता — यिनै कारणले गर्दा बजेटमा रामेछाप बारम्बार छायाँमा परेको देखिन्छ।
बजेट भाषणपछि जिल्लामा सांसदहरूविरुद्ध सामाजिक सञ्जालमा आलोचना बढ्दै गएको छ। कतिपयले त व्यङ्ग्य गर्दै लेखेका छन् — “हाम्रा सांसदहरू बजेटको किताब होइन, भत्ताको रसीदमा व्यस्त छन्।”
अब पनि जनप्रतिनिधिहरू सचेत भएनन् भने, आगामी वर्षहरूमा रामेछापको विकास सपना मात्र हुने सम्भावना बलियो देखिन्छ।