सामुदायिक विद्यालयमा निःशुल्क विद्युत् माग

रामेछाप । जिल्लाको मन्थली नगरपालिकाभित्र सञ्चालनमा रहेका सामुदायिक विद्यालयका प्रधानाध्यापकहरूले सामुदायिक विद्यालयको शिक्षण सिकाइलाई प्रभावकारी बनाउन विद्युत् निःशुल्क उपलब्ध गराउन माग गरेका छन्। ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री कुलमान घिसिङलाई उनीहरूले संयुक्त रूपमा अनुरोध पत्र बुझाउँदै देशभरका सामुदायिक विद्यालयको विद्युत् खर्च राज्यले व्यहोर्ने व्यवस्था मिलाउन आग्रह गरेका हुन्।
प्रधानाध्यापकहरूको अनुसार प्रविधिमार्फत सिकाइको गहन अभ्यास भइरहेको वर्तमान शैक्षिक वातावरणमा विद्युत् अपरिहार्य भइसकेको छ। डिजिटल कक्षा, कम्प्युटर आधारित शिक्षण, अनलाइन सामग्री प्रयोग, प्रोजेक्टर र अन्य शैक्षिक उपकरणकासहित आधुनिक सिकाइ–पद्धतिमा निर्भर विद्यालयहरूमा विद्युत् खर्च बढ्दो क्रममा रहेको छ। तर सामुदायिक विद्यालयका स्रोत सीमित छन्, बजेट न्यून छ र विद्युत् महसुल तिर्न सक्ने अवस्था सहज छैन। यही कारण शिक्षण सिकाइ प्रक्रियामा प्रत्यक्ष प्रभाव परेको भन्दै विद्युत् निःशुल्कको माग गरिएको हो।
सामुदायिक विद्यालयका ६५ जना प्रधानाध्यापकहरूले संयुक्त हस्ताक्षरसहित बुझाएको अनुरोध पत्रमा, प्रविधिमुखी शिक्षा अभियानलाई निरन्तरता दिन विद्युत् महसुल निःशुल्क हुनु अत्यावश्यक रहेको उल्लेख गरिएको छ। सो पत्रमा हस्ताक्षर गर्ने मध्येका प्रधानाध्यापक सुमित्रा खड्का, भिम नेपाली, रेजिन्द्र दङ्गाल र अमृता सिंह कर्णले उर्जा, जलश्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री घिसिङलाई भेटेर विद्यालयहरूको वर्तमान अवस्था, चुनौती र शिक्षण–सिकाइमा देखिएका प्रत्यक्ष असरबारे जानकारी गराए।
प्रधानाध्यापक भिम नेपालीका अनुसार, सामुदायिक विद्यालयहरूले प्रविधिमुखी सिकाइ विस्तार गर्न थालेपनि पर्याप्त स्रोत–साधन उपलब्ध हुन सकेको छैन। “कम्प्युटर, डिजिटल उपकरण र इंटरनेट पहुँच विस्तारसँगै सिकाइ प्रभावकारी बन्दैछ, तर यसको आधारभूत आवश्यकता विद्युत् महसुल तिर्नै नसक्दा धेरै विद्यालय तनावमा छन्,“ उनले बताए।
उनकाअनुसार विद्युत् अभाव वा महसुल तिर्न नसक्ने समस्याले कम्प्युटर शिक्षा, डिजिटल प्रोजेक्ट कार्य, अनलाइन कक्षा, आन्तरिक मूल्यांकनका इलेक्ट्रोनिक प्रक्रिया तथा पाठ्य सामग्री तयारी सबै प्रभावित भएका छन्। यसले विद्यार्थीको सिकाइस्तरमा समेत अवरोध उत्पन्न गर्दै आएको प्रधानाध्यापकहरूको गुनासो छ।
सामुदायिक विद्यालयमा निःशुल्क विद्युत् उपलब्ध भएसँगै प्रविधिमा आधारित गुणस्तरीय शिक्षाको ढोका अझ फराकिलो हुने, ग्रामीण भेगका विद्यार्थीले समेत समान रूपले डिजिटल सामग्री पहुँच प्राप्त गर्ने अवसर बढ्ने, सिकाइ संस्कृति बलियो बन्ने र विद्यार्थीहरूको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता उकासिने प्रधानाध्यापकहरूको तर्क छ ।
अनुरोध पत्र ग्रहण गर्दै मन्त्री घिसिङले सामुदायिक विद्यालयमा विद्युत् पहुँचसहित आवश्यक सहयोगका विषयमा सरकार सकारात्मक रहने संकेत गरेको जानकारी प्रधानाध्यापकहरूले दिएका छन्। मन्त्रीलाई विद्यालयहरूको आर्थिक अवस्था र शैक्षिक आवश्यकता विस्तृत रूपमा प्रस्तुत गरिएको र सो विषयमा तत्काल सम्भाव्यता अध्ययन गरी निर्णयको आशा गरिएको भिम नेपालीले बताए।
विद्यालय व्यवस्थापन, अभिभावक तथा स्थानीय तहका प्रतिनिधिहरूले समेत सामुदायिक विद्यालय प्रवर्धनका लागि विद्युत् निःशुल्क उपलब्ध गराउने नीति राष्ट्रका लागि शैक्षिक लगानी बन्ने धारणा राखेका छन्। उनीहरूका अनुसार, विद्युत् महसुल हटाउने निर्णयले शिक्षामा समान पहुँच सुनिश्चित गर्न योगदान पु¥याउनेछ र गुणस्तरीय सार्वजनिक शिक्षा अभियानमा समेत टेवा पर्नेछ।
देशभर प्रविधिमुखी शिक्षाको विस्तार हुँदै गएको वर्तमान परिवेशमा सामुदायिक विद्यालयहरूमाथिको आर्थिक दबाब हटाउन, सिकाइ सहज बनाउन र भविष्यको डिजिटल शिक्षा प्रणालीलाई सुदृढ गर्न विद्युत् निःशुल्क उपलब्ध गराउने माग संस्थागत रूपमा उठान हुनु शैक्षिक विकासको महत्वपूर्ण संकेतका रूपमा हेरिएको छ।