सूचना दिन अटेर गर्छन् रामेछापका कार्यालयहरू

रामेछाप । सूचनाको हकलाई नेपालको संविधानले मौलिक अधिकारको रूपमा मान्यता दिएको छ । नागरिकले राज्यको गतिविधिबारे जानकारी पाउन सक्ने, सोध्न सक्ने र जवाफ माग्न सक्ने प्रावधान कानुनले सुनिश्चित गरिसकेको छ । तर व्यवहारमा आएर हेर्दा यी कानुनी व्यवस्थाहरू प्रायः कागजमै सीमित भएको देखिन्छ । रामेछाप जिल्लाका सरकारी कार्यालयहरूको चालचलनले यो कुरालाई फेरि एकपटक पुष्टि गरेको छ । यहाँका अधिकांश सार्वजनिक निकायहरूले समयमै सूचना सार्वजनिक नगर्ने मात्र होइन, माग गर्नेलाई सहज रूपमा उपलब्ध गराउन पनि अनिच्छुक देखिएका छन् ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालय रामेछापको आयोजना र सूचनाको हकका लागि राष्ट्रिय महासंघ रामेछापको समन्वयमा मन्थलीमा आयोजित अन्तरक्रिया कार्यक्रममा सहभागी पत्रकार, नागरिक समाजका प्रतिनिधि र सरोकारवालाले आफ्ना अनुभव राख्दा यस्तै निराशाजनक आवाज बाहिर आएको हो । कतिपय कार्यालयहरूमा सूचना माग्दा ढिलाइ त हुन्छ नै, तर कहिलेकाहीँ धम्की र डर देखाउने प्रवृत्तिसम्म रहेको सहभागीहरूले गुनासो गरे ।
सूचनाको हकका लागि राष्ट्रिय महासंघ रामेछापका अध्यक्ष हिमाल ढुंगेलले अवधारणा पत्र प्रस्तुत गर्दै जिल्लाका आधाभन्दा बढी सरकारी कार्यालयहरूले हरेक तीन महिनामा अनिवार्य रूपमा सार्वजनिक गर्नुपर्ने विवरण—बजेटको अवस्था, खर्च, वार्षिक प्रगति, सार्वजनिक खरिद र सेवासम्बन्धी तथ्यांक—प्रकाशन नगरेको तथ्य प्रस्तुत गरे । उनले भने, “नियमित रूपमा सूचना सार्वजनिक नगर्दा नागरिकले कार्यालयहरूको कार्यप्रणालीप्रति प्रश्न गर्ने अवस्था आउँछ, तर जवाफ माग्दा उल्टै असहयोग वा धम्की भेटिन्छ । यसले सुशासनको आधारलाई नै हल्लाइरहेको छ ।”
सूचनाको हक ऐन, २०६४ अनुसार हरेक सार्वजनिक निकायले सूचना अधिकारी तोक्नुपर्ने र नागरिकले मागे अनुसार सूचना उपलब्ध गराउनुपर्ने स्पष्ट व्यवस्था छ । तर रामेछापका धेरै कार्यालयमा तोकिएका सूचना अधिकारीहरू आफैंलाई कानुनबारे पर्याप्त जानकारी नभएको देखिएको सहभागीहरूको भनाइ छ । कतिपय कार्यालयमा सूचना अधिकारी तोकिएको भए पनि उनीहरूलाई आवश्यक अधिकार र स्रोत–साधन उपलब्ध नगराइएको कारणले सूचना प्रवाहमा ढिलाइ हुने गरेको देखिन्छ । सूचना प्रवाहमा ढिलासुस्ती हुनु भनेको भ्रष्टाचारलाई ढाकछोप गर्ने अवसर दिनु हो ।
कार्यक्रमका अध्यक्षसमेत रहेका प्रमुख जिल्ला अधिकारी श्यामकृष्ण थापाले नागरिकले पाउनैपर्ने सूचना उपलब्ध गराउन जिल्लाका सबै सरकारी कार्यालयलाई निर्देशन दिने प्रतिबद्धता जनाए । उनले भने, “सूचनाको हक कानुनको विषय मात्र होइन, नागरिक अधिकार हो । यसलाई कार्यान्वयन नगर्ने कार्यालयहरूलाई अब जवाफदेही बनाइन्छ ।”
तर विगतका अनुभव हेर्दा निर्देशन र प्रतिवद्धता कति व्यवहारमा लागू हुने भन्ने प्रश्न अझै बाँकी छ । नागरिक समाजका प्रतिनिधिहरूको ठहरमा प्रशासनको निर्देशन कार्यान्वयन तहमा पुग्दैन भने सुधार हुने सम्भावना न्यून हुन्छ ।
सूचना दिन अनिच्छुक प्रवृत्तिको प्रत्यक्ष असर शुशासन र पारदर्शितामा पर्छ । नागरिकलाई थाहा नदिई गरिने निर्णय, खर्च र योजना सहजै भ्रष्टाचारको बाटो खोल्छन् । सहभागीहरूले भने, “जहाँ सूचना लुकाइन्छ, त्यहाँ शंकाको बादल उठ्छ ।”
नेपालको विभिन्न अध्ययनले पनि यस्तै देखाएको छ । सूचनाको हक कार्यान्वयन बलियो हुने ठाउँमा भ्रष्टाचारको जोखिम घट्ने र नागरिक सहभागिता बढ्ने पाइन्छ । तर रामेछापमा अझै सूचना नदिने अटेर प्रवृत्ति बलियो रहेकोले सुशासन कमजोर भएको स्पष्ट देखिन्छ ।
अन्तरक्रिया कार्यक्रममा सहभागी पत्रकार, तथा नागरिक समाजका अगुवाहरूले प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई ध्यानाकर्षण गराउँदै ठोस सुधारको माग गरे । उनीहरूले सूचनाको हक कार्यान्वयन नगर्ने कार्यालयविरुद्ध कारबाहीको व्यवस्था गर्नुपर्ने, सूचना अधिकारीहरूलाई तालिम र प्राविधिक सहयोग दिनुपर्ने, नियमित सार्वजनिक सूचना प्रकाशन गर्न बाध्यकारी व्यवस्था लागू गर्नुपर्ने सुझाब दिए ।
रामेछापमा मात्रै होइन, देशैभर सूचनाको हक कार्यान्वयन कमजोर रहेको चर्चा हुँदै आएको छ । राज्यका कार्यालयहरू पारदर्शिता देखाउन असफल हुँदा नागरिक र शासनबीचको विश्वास कमजोर हुँदै गएको सहभागीहरूको टिप्पणी थियो ।
सूचना लुकाउने प्रवृत्तिले नागरिकलाई राज्यसँग टाढा बनाउने, असन्तोष बढाउने र लोकतान्त्रिक मूल्य नै कमजोर बनाउने खतरा देखिन्छ । कार्यक्रमका सहभागीहरूले भने, “नागरिकले राज्यसँग विश्वास गुमाउन थाले भने लोकतन्त्र मात्र होइन, सम्पूर्ण शासन प्रणाली संकटमा पर्छ ।”
राष्ट्रिय सूचना दिवसको अवसरमा रामेछापमा आयोजित अन्तरक्रिया कार्यक्रममा उठेका आवाजहरूले एक स्पष्ट संकेत दिएको छ—सूचनाको हकलाई व्यवहारमा उतार्न नसकेसम्म सुशासन र पारदर्शिता केवल नारा मात्रै हुन्छ । कानुन बनेर १७ वर्ष बितिसक्दा पनि नागरिकले अझै सहज रूपमा सूचना पाउन संघर्ष गर्नुपरेको तथ्य आफैंमा गम्भीर हो ।
अब प्रश्न उठ्छ, प्रशासनले दिएको निर्देशन र प्रतिबद्धता व्यवहारमा कत्तिको लागू हुन्छ ? के सरकारी निकायहरू पारदर्शिता देखाउँदै नागरिकहरु प्रति जवाफदेही बन्नेछन्, वा अघिल्ला वर्षजस्तै सूचना अटेर प्रवृत्ति निरन्तर रहिरहनेछ ?
सत्य यही हो कि सूचना प्रवाह नै लोकतन्त्रको मेरुदण्ड हो । सूचना लुकाउने प्रवृत्ति रोकिनु भनेको भ्रष्टाचार, अनियमितता र गैरजिम्मेवारीलाई नियन्त्रण गर्ने पहिलो कदम हो । रामेछापका नागरिकले मागेको यही हो—सूचना पाउने अधिकार व्यवहारमै सुनिश्चित गरियोस् ।