मेन्टरमाथि अधिकृतहरूको अमानवीय ‘सिन्डिकेट’

रामेछाप । बालबालिका संरक्षणको नारा बोक्ने ’सेतो गुराँस’ भित्रै मेन्टर महिलाहरूमाथि भइरहेको चरम मानसिक हिंसा, निकृष्ट चरित्र हत्या र श्रम शोषणको घटनाले सामाजिक संस्थाको मुकुण्डो उघारिदिएको छ । हाकिमहरूको स्वेच्छाचारी व्यवहार र अकारण पारिश्रमिक कट्टा गर्ने हर्कतले कार्यस्थल नै पीडादायी बन्दा कर्मचारीहरू न्यायका लागि प्रशासनको ढोका ढकढक्याउन बाध्य भएका छन् । रामेछापको मन्थलीस्थित कार्यालयमा कार्यरत जिम्मेवार पदाधिकारीहरूले आफ्नै मातहतका कर्मचारीको चरित्र हत्या गर्ने, व्यक्तिगत जीवनमा हस्तक्षेप गर्ने र बिनाकारण पारिश्रमिक कट्टा गर्ने जस्ता अमानवीय हर्कत गरेको खुलासा भएको छ ।
लिखुतामाकोशी गाउँपालिका निवासी मेन्टरका रूपमा कार्यरत उषा श्रेष्ठ र धनमाया खत्रीले आफूहरुलाई संस्थाले अन्याय गरेपछि आइतवार जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा उजुरी दर्ता गराएका छन् । उनीहरूले परियोजना अधिकृत मैया बस्नेत र लेखापाल करुणा पौडेल विरुद्ध सार्वजनिक रूपमा चरित्र हत्या गरेको र आफूहरुले नियमसम्मत रुपमा पाउनुपर्ने तलब विनकारण काटेको भन्दै कारबाहीको माग गरेका छन् । यो घटनाले सामाजिक संस्थाभित्र हुर्किरहेको ‘हाकिम प्रवृत्ति’ र महिलाले महिलामाथि नै गर्ने हिंसाको कुरूप ऐना छर्लङ्ग पारेको छ ।
चरित्र हत्याको विषयमा उजुरीकर्ता उषा श्रेष्ठका अनुसार आफ्नो भर्खरै भएको विवाहलाई लिएर वस्नेत र पौडेलले कार्यालयभित्रै कर्मचारीहरुका अगाडि अश्लील टिप्पणी गरेका थिए । आफ्नो कार्यक्षेत्रमा जाने क्रममा यातायातको असुविधाका कारण गाउँकै एक दाजुसँग मोटरसाइकलमा आउजाउ गर्दा त्यसलाई ‘नाजायज सम्बन्ध’को रङ्ग दिइएको पीडितको दाबी छ । “मेरो विवाहको फोटो हेर्दै अरू कर्मचारीका अगाडि उषाको विवाह भएछ, उसको प्रेमी त रोएर बसिरहेको होला भन्दै मेरो हुँदै नभएको प्रेम सम्बन्धबारे अनर्गल हल्ला फैलाइयो,” श्रेष्ठले उजुरीमा उल्लेख गरेकी छन् ।
कुनै पनि कर्मचारीको निजी जीवन र वैवाहिक सम्बन्धमाथि कार्यस्थलमै यसरी प्रश्न उठाउनु र सार्वजनिक रूपमा मानमर्दन गर्नु गम्भीर अपराध हो । तर, सामाजिक मर्यादा सिकाउने संस्थाकै अधिकृतहरूले ‘तिमी अर्कै केटासँग लागेकी छौ’ भन्दै प्रत्यक्ष रूपमा आरोप लगाउँदा पीडितको सामाजिक प्रतिष्ठा र भर्खरै सुरु भएको दाम्पत्य जीवनमासमेत खलल पुगेको छ ।
श्रम शोषण र आर्थिक नियन्त्रण चरित्र हत्या मात्र होइन, संस्थामा आर्थिक शोषणको जालोसमेत उत्तिकै डरलाग्दो देखिन्छ । अर्की पीडित धनमाया खत्रीका अनुसार लेखापाल करुणा पौडेलले जानीजानी उनको ६ दिनको तलब कट्टा गरेकी छन् । पौडेलले आफैँले म्यासेज गरेर ‘६ दिनको खाली ठाउँ राखेर टाइमसिट पठाउनु, म मिलाइ दिउँला’ भनेकोमा पछि सोही आधारमा ‘काम नगरेको’ आरोप लगाउँदै पारिश्रमिक रोक्का गरिएको थियो ।
यो सीधा रूपमा कर्मचारीलाई झुक्याएर गरिएको आर्थिक ठगी र मानसिक यातना हो । काम गरेको पुष्टि हुँदाहुँदै पनि रकम फिर्ता माग्दा उल्टै धम्की दिने र जागिर खाइदिने चेतावनी दिनुले संस्थाभित्रको कार्य वातावरण कति विषाक्त छ भन्ने स्पष्ट हुन्छ । “हाम्रो अशिष्ट भाषा र व्यवहारबारे सामान्य प्रतिवाद गर्दा पनि तुरुन्तै जागिर जान्छ भनी धम्की दिने गरिन्थ्यो,” पीडितहरूले भनेका छन् ।
संस्थाको मौनता र दण्डहीनता सेतो गुराँस जस्तो स्थापित संस्थामा कर्मचारीहरूले भोग्नुपरेको यो सास्तीले संस्थाको आन्तरिक अनुगमन प्रणाली पूर्णतः असफल भएको देखाउँछ । अधिकृत स्तरका कर्मचारीहरूले मातहतका कर्मचारीलाई ‘निजी वस्तु’ जस्तो व्यवहार गर्ने, अनावश्यक व्यक्तिगत चासो राख्ने र हिंसात्मक निर्देशन दिने कार्यले मुलुकको श्रम ऐन र मानव अधिकारको ठाडो उल्लंघन गर्दै व्यक्तिको मानव अधिकारको समेत धज्जी उडाएको छ ।
पीडितहरूले प्रशासनमा बुझाएको उजुरीमा विपक्षीहरूको अमानवीय व्यवहार, गालीगलौज र मानसिक तनावका कारण आफूहरू सहनै नसक्ने अवस्थामा पुगेको बताएका छन् । उनीहरूले आफूसँग भएका म्यासेजका स्क्रिनसट र अन्य प्रमाणहरूसमेत पेश गरेका छन्, जसले विपक्षीहरूको बदनियतलाई पुष्टि गर्छ ।
निष्कर्ष र आगामी कदम यो घटना केवल दुई कर्मचारीको मात्र समस्या होइन, यो समग्र गैरसरकारी संस्थाभित्रको विकृतिको एउटा सानो हिस्सा मात्र हो । अधिकार र चेतनाको कुरा गर्ने संस्थाहरू आफैँभित्र कसरी हिंसाको अखडा बनिरहेका छन् भन्ने यो एउटा ज्वलन्त उदाहरण हो । जिल्ला प्रशासन कार्यालयले यस विषयमा तत्काल छानबिन गरी दोषीलाई कानुनी कठघरामा उभ्याउनु पर्छ ।
संस्थाले आफ्ना कर्मचारीको सम्मानजनक कार्यस्थल पाउने अधिकारको सुनिश्चितता गर्नुपर्छ । चरित्र हत्या जस्तो संवेदनशील विषयमा मौन बस्नु भनेको हिंसालाई प्रश्रय दिनु हो । यदि समयमै कारबाही प्रक्रिया अगाडि नबढे, यसले अन्य कर्मचारीहरूको मनोबल गिराउने मात्र होइन, सामाजिक न्यायको नारा बोकेका संस्थाहरूमाथिको जनविश्वास समेत धराशायी हुने निश्चित छ । न्यायका लागि ढोका ढकढक्याएका यी महिलाहरूलाई न्याय दिलाउनु प्रशासन र समाज दुवैको दायित्व हो ।