निगमको नियमलाई कुल्चिदै ‘शुभ समृद्धि’

रामेछाप । नेपालको संविधानले प्रत्येक नागरिकलाई उपभोक्ताको हक प्रदान गरेको छ। तर, रामेछापको सदरमुकाम मन्थलीमा सञ्चालित शुभ समृद्धि आयल स्टोर प्रा.लि. का हकमा यो संवैधानिक ग्यारेन्टी केवल कागजको खोस्टो सावित भएको छ। नेपाल आयल निगमको ’पेट्रोलियम पदार्थ विक्रेता विनियमावली, २०७५’ ले तोकेका मापदण्डलाई कुल्चिएर यो पम्पले जुन किसिमको स्वेच्छाचारिता प्रदर्शन गरिरहेको छ, त्यसले वर्तमान प्रशासन र नियमनकारी निकायको मौनतामाथि नै गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ।
पछिल्लो समय मन्थलीमा इन्धनका लागि पम्प पुग्ने उपभोक्ताहरू रित्तो हात फर्किनुपरेका घटनाहरू श्रृंखलावद्ध रूपमा बढिरहेका छन्। मन्थलीमा बेलुका पेट्रोल डिजेल पाईदैन भन्ने सूचना गन्तब्य टुडेलाई आए पछि गान्तब्य टुडेको टिम राति ११ बजे तिर पम्ममा पुगेको थियो । ११ बजे राति गन्तब्यको टिम शुभ समृद्धि आयल स्टोर (नमुना पम्प) पुग्दा “अहिले तेल दिन मिल्दैन“ भन्दै पम्पका कर्मचारीले गैरजिम्मेवार जवाफ दिएर फिर्ता पठाए। यो कुनै सामान्य प्राविधिक समस्या होइन, बरु निगमको विनियमावलीमा उल्लेखित “बिक्रीस्थल चौविसै घण्टा खुल्ला हुनुपर्ने“ अनिवार्य प्रावधानको ठाडो उल्लंघन हो।
के नमुना पम्प सञ्चालकले आफ्नो सुविधा र मुड अनुसार मात्रै तेल बेच्ने छुट पाउँछ? यदि रातीको समयमा कुनै एम्बुलेन्स वा बिरामी बोकेको सवारी साधन इन्धन अभावमा रोकियो भने त्यसको जिम्मा शुभ समृद्धि आयल स्टोर र यसका सञ्चालकले लिन्छन्? यो गम्भीर प्रश्नको जवाफ न त पम्पसँग छ, न त मौन बसेको जिल्ला प्रशासनसँग।
नेपाल आयल निगमको विनियमावलीको दफा १५ ले नमूना पम्पका लागि अत्यन्तै कडा र व्यवस्थित भौतिक पूर्वाधारको सूची तोकेको छ। तर, शुभ समृद्धि आयल स्टोरका हकमा ती बुँदाहरू केवल फाइल मिलाउन र लाइसेन्स जोगाउन मात्र प्रयोग भएको देखिन्छः
विनियमावलीको उपबुँदा (फ) ले स्पष्ट भन्छ, “बिक्रीस्थल चौविसै घण्टा खुल्ला हुनुपर्ने“। रातको समयमा तेल दिन इन्कार गर्नु भनेको लाइसेन्स खारेजीको प्रमुख आधार हो। बुँदा (ब) अनुसार इलेक्ट्रोनिक कार्डबाट इन्धन खरिद गर्न मिल्ने ’ऋबचम क्धबउ ँबअष्ष्तिथ’ अनिवार्य हुनुपर्ने उल्लेख छ। तर, यो पम्पले सधैँ प्राविधिक समस्या देखाएर नगद मात्रै कारोबार गर्दै कालोबजारी र पारदर्शितामा अवरोध पु¥याउँदै आएको छ। नियम अनुसार कम्तिमा २० वटा साना–ठूला गाडी पार्क गर्न मिल्ने ५०० वर्गमिटरको पार्किङ एरिया हुनुपर्छ। शुभ समृद्धिको वास्तविक धरातल हेर्दा यो मापदण्ड कतै पनि मेल खाँदैन।
कम्तिमा २० जनाले आरामपूर्वक खान मिल्ने रिफ्रेसिङ हाउस वा कफी सप हुनुपर्ने प्रावधान छ। तर, उपभोक्ताले राती पिउने पानी समेत नपाउने अवस्थामा यस्ता सुविधाहरू केवल कागजी प्रतिवेदनमा सीमित छन्।
पम्प सञ्चालन हुनु भनेको केवल नाफा कमाउनु मात्र होइन, यो एक सार्वजनिक सेवा पनि हो। तर, शुभ समृद्धि आयल स्टोरले उपभोक्तालाई दिने व्यवहार अत्यन्तै रुखो र अभद्र हुने गरेको गुनासाहरू व्यापक छन्। “तेल छैन, दिन मिल्दैन“ भन्दै रातीको समयमा उपभोक्तालाई बेवासता गर्नुले सञ्चालकको दम्भ र एकाधिकारवादी चरित्रलाई उदाङ्गो पारेको छ। विनियमावलीको बुँदा (ह) अनुसार विक्रेताले बिक्री स्थलमा सुरक्षा र सेवा सम्बन्धी जानकारी सबैले देख्ने गरी राख्नुपर्छ, जुन यस पम्पमा कतै देखिँदैन।
उपभोक्ताले सास्ती पाउँदा पनि नेपाल आयल निगमको प्रादेशिक कार्यालय र जिल्ला प्रशासन कार्यालय रामेछाप मुकदर्शक बन्नु रहस्यमय छ। विनियमावली अनुसार पम्पले बिक्रीस्थलमा इन्धनको मौज्दात र मूल्य सर्वसाधारणले देख्ने गरी डिजिटल बोर्डमा राख्नुपर्छ। सूचना लुकाउन माहिर शुभ समृद्धि जस्ता पम्पहरूलाई कसको संरक्षण छ? के नियम पालना नगर्ने पम्पको लाइसेन्स खारेज गर्ने आँट यो प्रशासनसँग छ?
उपभोक्तालाई मध्यरातमा सास्ती दिने र निगमको मापदण्डलाई चुनौती दिने शुभ समृद्धि आयल स्टोरलाई केवल चेतावनी दिएर पुग्दैन। निगम र जिल्ला प्रशासनले २४ घण्टे सेवाको उपलब्धता र अन्य भौतिक पूर्वाधारको तत्काल जाँच गर्नुपर्छ । नियम उल्लंघन गरेको पाइएमा विनियमावली बमोजिम भारी जरिवाना र पटक–पटक दोहोरिएमा लाइसेन्स खारेज सम्म गर्नपर्छ। मन्थलीका सचेत नागरिकहरूले आफ्नो अधिकारका लागि पम्पको बेथिति विरुद्ध संगठित रूपमा आवाज उठाउनु पर्ने बेला भएको छ।
नियम मिचेर गरिने व्यापार ’व्यापार’ होइन, ’अपराध’ हो। राज्यले आफ्नो नागरिकको सास्ती टुलुटुलु हेरेर बस्न मिल्दैन। यदि शुभ समृद्धि आयल स्टोरले आफूलाई सुधार गर्न सक्दैन भने, यसलाई बन्द गरेर नियम मान्ने नयाँ उद्यमीलाई ठाउँ दिनु नै मन्थली र रामेछापवासीको हितमा हुनेछ। निगमका हाकिमहरूले बुझून्, ’नमूना पम्प’ को प्रमाणपत्र फाइलमा सजाउनका लागि होइन, जनतालाई सेवा दिनका लागि हो।