‘भाषा जोगाउनु देशको सीमा रक्षा गरेजस्तै हो’

रामेछाप । देशको भूगोल र सीमा जोगाउन जति संवेदनशील हुनुपर्छ, बहुजातीय मुलुकका विभिन्न भाषा र संस्कृति जोगाउनु पनि त्यत्तिकै आवश्यक रहेको रामेछापका सरोकारवालाहरूले औंल्याएका छन् ।
नेवाः देय दबू संघीय समितिद्वारा शनिबार सदरमुकाम मन्थलीमा आयोजित ‘सरकारी कामकाजमा भाषा ऐन कार्यान्वयनको अवस्था, चुनौती र भावी योजना’ सम्बन्धी अन्तक्र्रियाका सहभागीले भाषा संरक्षणका लागि ऐनको प्रभावकारी कार्यान्वयन अपरिहार्य रहेकोमा जोड दिएका हुन् । बहुभाषिक समाजको पहिचान जोगाउन राज्यका सबै तह र समुदाय उत्तिकै जिम्मेवार हुनुपर्ने उनीहरूको भनाइ थियो ।
कार्यक्रममा बागमती प्रदेशसभा अन्तर्गतको उद्योग, पर्यटन तथा वातावरण समितिका सभापति आनन्दकुमार श्रेष्ठले बागमती प्रदेशमा २०८१ वैशाख २४ गतेदेखि नै ’प्रदेश सरकारी कामकाजको भाषा ऐन’ कार्यान्वयनमा आइसकेको जानकारी दिए । नेपालमा बोलिने १२४ वटै भाषाको संरक्षणका लागि बनेका कानुनी व्यवस्थालाई व्यवहारमा उतार्न सबै पक्ष गम्भीर हुनुपर्ने श्रेष्ठले बताए ।
भाषा आयोगका सदस्य मातृका प्रसाद पोखरेलले ऐन कार्यान्वयनका लागि संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारसँगै स्थानीय समुदायको पनि सक्रिय सहभागिता चाहिने उल्लेख गरे । “बागमती प्रदेशमा बहुसंख्यकले बोल्ने तामाङ र नेपाल (नेवारी) भाषाको संरक्षण र विकासका लागि प्रदेश सरकारी कामकाजको भाषा ऐन २०८० जारी भएको हो,“ पोखरेलले भने, “यसको सफल कार्यान्वयनले सरकारी सेवा प्रवाहलाई सरल बनाउनुका साथै नागरिकको पहुँच बढाउने र सामाजिक सद्भाव सुदृढ गर्नेछ ।“
खाँडादेवी गाउँपालिकाका अध्यक्ष ज्ञानकुमार श्रेष्ठले देशको सिमाना रक्षा गर्नु र मातृभाषा जोगाउनु उस्तै महत्त्वपूर्ण विषय भएको टिप्पणी गरे । भाषालाई जीवित राख्न सरकारी कामकाजमै यसको प्रयोग बढाउनुपर्नेमा उनले जोड दिए ।
त्यस्तै, उमाकुण्ड गाउँपालिकाका प्रवक्ता रुद्रमणि नेवारले भाषा व्यक्ति र समाजको मात्र नभई राष्ट्रकै पहिचान भएकाले लोपोन्मुख भाषाहरू जोगाउन राज्य गम्भीर हुनुपर्ने धारणा राखे । नेवाः देय दबू संघीय समितिका महासचिव श्रीकृष्ण महर्जनले भाषा मानिसको दैनिक जीवनसँग जोडिने माध्यम भएकाले यसको व्यावहारिक प्रयोगले धेरै क्षेत्रमा सहजता ल्याउने विश्वास व्यक्त गरे ।
नेवाः देय दबू बागमती प्रदेश समितिका अध्यक्ष चन्द्रबहादुर मानन्धरको अध्यक्षतामा सम्पन्न उक्त कार्यक्रम नेपाल तामाङ घेदुङ र बागमती प्रदेश संस्कृति तथा पर्यटन मन्त्रालयको सहकार्यमा आयोजना गरिएको आयोजकले जनाएको छ ।