संघीयताको चक्रव्यूहमा नेपाली राजनीति

राजनीति क्रान्तिद्वारा नै संसार परिवर्तन हुन्छ । आजको आधुनिक युरोप हुनको लागि पश्चिमी देशहरूमा भएका क्रान्तिहरूको महत्त्वपूर्ण अर्थ छ । संसारका देशहरूको तुलनामा नेपाल देशको अस्तित्व प्राचिनकालको छ । नेपाल देशको नामकरण ठ्याक्कै तिथिमिति तोकेर भन्न नसकिए तापनि नेपाल देशको इतिहास प्राचीन समयको रहेको सहजै अनुमान विभिन्न शास्त्रहरूमा उल्लेख भएका प्रमाणित विषयवस्तुहरूलाई समेत लिन सकिन्छ ।
‘नेपाल’ शब्द नामको पहिलो उल्लेख अथर्वपरिशिष्टमा गरिएको पाइन्छ । अथर्वपरिशिष्टको समय निश्चित गर्न नसकिए पनि इसा पूर्व ५००–६०० को बिचमा निर्माण भएको मानिए तापनि नेपालका शिलालेखहरूमा भने वि.स. ५ सय २२ पछि पाइएका अभिलेखहरूमा ‘नेपाल’ शब्दको उल्लेख भएको पाइएको छ । आज भन्दा ९ हजार वर्ष पहिलेदेखि मान्छेहरू नेपालमा बस्दै आएको इतिहासहरूमा उल्लेख भएको पाइन्छ ।
लिच्छवी कालका नेपालका पहिलो राजा यलम्बरलाई मानिन्छ । त्यो समयमा भने नेपाल एकीकरण भइसकेको थिएन । भिरकोट, कास्की, लम्जुङ्ग, गोरखामा राज्य गरिरहेका शाहवंशलाई एउटै राज्यमा रूपान्तरण गर्दै आधुनिक नेपालको जग बसाल्ने काम पृथ्वीनारायण शाहले १७७९–१८३१ सम्म गरे ।
५२ वर्षको उमेरमा पृथ्वीनारायण शाहको मृत्यु पश्चात् उनका छोरा बहादुर शाहले एकीकरणको कामलाई जारी राखे र भुरेटाकुरे रूपमा छरिएर रहेका राज्यहरूलाई प्राश्त गरी सिङ्गो आधुनिक नेपाल बनाउनमा उनको योगदानलाई कसैले भुल्नुहुँदैन । आज त्यसैको जगमा हामी नेपालीहरू विश्व सामु शिर ठाडो गरेर गर्वले बाँच्न पाएका छौँ । आधुनिक नेपाल निर्माण पश्चात् देश बचाउन र देशलाई अखण्ड राख्नलाई हाम्रा पुर्खाहरूको रगत पसिना र योगदानको तुलना गर्न सकिँदैन । पूर्वमा टिस्टा नदी र पश्चिममा नालापानीसम्मको भागलाई मिलाएर ग्रेटर नेपाल बनेको थियो । अङ्ग्रेजहरूको आक्रमणबाट नेपालले केही भू–भाग जमिन गुमाएपनि अहिलेको नेपाललाई बचाई राख्न हाम्रा हजारौँ हजार पुर्खाहरूले कुर्बानी दिएर नै हामी नेपाली भएर बाँच्न पाएका हौँ ।
२००३ सालमा विराटनगर जुटमिलमा गरिएको सत्याग्रह आन्दोलन मूलतः मजदुरहरूको हकहित, जुटमिलको आन्तरिक सुधार र मिल मालिकहरुको ज्यादतीको विरुद्धमा थियो । जुन आन्दोलन नेपाली राष्ट्रिय काँग्रेसले २००३ साल चैत ३० गते प्रारम्भ गरेको थियो । जुन आन्दोलनको नेतृत्व गिरिजाप्रसाद कोइरालाले गरेका थिए । २०२८ सालमा कम्युनिस्ट पार्टीको नाउँमा सुरु भएको झापा विद्रोह तत्कालीन मालेबाट वर्ग दुस्मन सफाया गर्ने हेतुले सुरु भयो । आन्दोलनको मक्सद सर्वहारा गरिब शोषित पीडित जनताको राज्य व्यवस्था ल्याउने उद्देश्यताका साथ गरिए तापनि आन्दोलन मालेमावादी सिद्धान्तबाट परिचालित थिएन ।
भारतमा चलिरहेको चारु मजुम्दारको आन्दोलनको नक्कल नै थियो । जसरी भारतमा चारुको आन्दोलनले गम खायो त्यसैगरि झापा विद्रोहपनि वर्ग दुस्मन सफायाको नाममा धर्मप्रसाद ढकालको टाउको काट्नेमा सीमित भएर गम खायो । उक्त आन्दोलनका सिपाही मध्य केपी शर्मा ओली पनि एक हुन् । अन्ततः झापा आन्दोलनपनि दक्षिणपन्थी धारमा भासिएर घुँडा टेक्यो । उग्रवामपन्थी भड्कावको दिशाबाट उत्पादन भएको पूर्वमालेको झापा विद्रोहले निर्णायक मोड लिन नसकेपनि नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई नजर अन्दाज गर्दा झापा विद्रोहको समीक्षा गर्नैपर्छ ।
राजा महेन्द्रले २०१७ पुस २२ गते निर्वाचित संसद र विश्वेश्वरप्रसाद कोइरालाको मन्त्रिमण्डललाई सैनिक ‘कु’ गरी अपदस्त गरे र उनलाई जेल हाल्ने हाल्ने काम भयो । विश्वेश्वरप्रसाद कोइरालाको आमरण अनशन र भारतको दबाबपछि केही समयपछि रिहा गरिएपनि दरबार संवैधानिक सम्मानित भएर बस्न चाहेन । नेपालमा बहुदलीय व्यवस्थालाई अफाप सिद्ध घोषणा गर्दै २२ पुस २०१७ सालमा रोपिएको निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्था २०४६ फाल्गुन ७ काँग्रेस वाममोर्चाको संयुक्त जनआन्दोलनले ५० दिनको अन्तरालमा पश्चात् चैत्र २६ गते ३० वर्षीय पञ्चायती व्यवस्थाको पतन भयो ।
जनताको जित भयो, संवैधानिक राजतन्त्रात्मक बहुदलीय व्यवस्थाको सुरुवात भयो । जनताले बालिग मताधिकार प्रयोग गरेर नेपाली काँग्रेसलाई सरकारमा पठाए तर काँग्रेसीहरूको सत्ताको भागबिलोमा गिरिजाप्रसाद कोइरालाको एकमना सरकार तीन वर्षमै ढल्यो । २०५१ को मध्यावधि चुनावमा नेकपा एमाले अल्पमत प्राप्त ठुलो दल भएतापनि मनमोहन अधिकारीको सरकार ९ महिनामै ढल्यो । यस बिचमा सत्ताको झिनाझप्टिमा दलहरू फुट्ने, सरकार बनाउने कामले तीव्रता पायो ।
२०५२ साल फाल्गुन एक गते रोल्पाबाट माओवादीले सशस्त्र विद्रोहको नाममा जनयुद्ध सुरु गरे । जनयुद्धले केही वर्षसम्म फड्को नमारे पनि ५४÷५५ सालबाट माओवादी जनयुद्धका असरहरू नेपालका हरेक ग्रामीण इलाकामा देखिन थाले । ईलाकास्तरमा राखिएका चौकीहरू विस्थापित भए । ‘पुरानोको ध्वंस नयाँको निर्माण’ भन्ने नाराका साथ भौतिक संरचना पुलपुलेसा काट्ने, भत्काउने र आगो लगाउने काम भयो । जसका कारण विकासले गति लिन सकेन । २०५८ सालमा सेना नै परिचालन गरेर माओवादी युद्ध दबाउने अप्रेसनहरू गरियो तर माओवादी जनयुद्धले झन् उग्ररुप लिन थाल्यो । माओवादी युद्ध यहाँसम्म आइपुग्दा ग्रामीण भेग र सहरिया जनमानसमा गहिरो राजनीति प्रभाव पारिसकेको थियो ।
राजा ज्ञानेन्द्रको संकटकालले सहरमा राजनीतिक दलहरूलाई पनि बस्ने वातावरण सहज भएन । उता गाउँमा दलका नेताहरू जाने वातावरण भएन । अन्ततः गिरिजाप्रसाद कोइराला र माओवादीहरूको दिल्ली सहमति पश्चात् सात राजनीतिक दल र माओवादीहरूको सहकार्यमा बृहत् ६२÷६३ को १९ दिने जनआन्दोलनले २ सय ५० वर्षीय राजतन्त्रको विरासत ढल्यो ।
देशमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थापना भयो । एकात्मक राज्यबाट देश संघीयतामा गयो । देश धर्म निरपेक्ष राज्यमा रूपान्तरित भयो । सबै नेपाली जनताका गाँस, बास, कपास, स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार र अधिकार स्वतन्त्रताको ग्यारेन्टी संविधानमा गरिएपनि हुने खाने र सत्तामा भएका मान्छेको मात्रै नैसर्गिक अधिकार सुनिश्चित भयो । गरिब जनताका छोराछोरीको अधिकार सुनिश्चित भएन । हरेक आन्दोलन र क्रान्तिको मक्सद देश र जनतालाई सम्पन्न बनाउने हो तर जनता गरिब र शासक धनी बन्ने यावत कारणले यसरी देश र जनता कहिले पनि सम्पन्न र सुखी हुन नसक्ने कुरा दिनको घाम झैँ छर्लङ्ग छ ।
नेपालमा भएका हरेक क्रान्ति र आन्दोलनहरूको उद्देश्य जनता र देश समृद्ध र सम्पन्न बनाउनकै लागि भएका थिए । तर यो मक्सद पूरा हुन सकेको छैन । पृथ्वीनारायण शाहले भनेकै छन् ‘अर्थतन्त्र बलियो भयो भने देश बलियो हुन्छ’ । देश संघीयतामा गएर हर्ष बढाइ गर्ने धेरै नेताहरू चौबाटो भेटिन्छन् तर संघीयतालाई कसरी बलियो र दीर्घकालीन बनाउने भन्ने उनीहरूको सोच कहिल्यै पनि आएन । जनताको आर्थिक जीवनस्तर फेर्न र देशमा विकासको गतिले फड्को मार्न, संघीयता देशमा ल्यायौँ भनेर नेताहरूले भाषण गरेर मात्रै देश जनताको जीवनस्तर परिवर्तन हुँदैन न त संघीयता जादुको छडी नै हो ।

दिन प्रतिदिन नेपालीको थाप्लोमा विदेशी ऋण थुपार्ने काम मात्रै भएको छ । ऋण रुपी बजेटले विकास होइन भ्रष्टाचार कसरी गर्ने नयाँ–नयाँ भ्रष्टाचारका संस्करणहरू देखा परेका छन् । विश्वमा सबैभन्दा धेरै जडीबुटी पाइने ठाउँ पनि नेपाल हो । तर हामीले त्यसलाई कौडीको भाउमा बाहिर निर्यात गर्ने र त्यसको प्रशोधन पश्चात् लाखौँ रुपैयाँमा त्यसलाई खरिद गरेर वार्षिक अर्बौँमा खरिद गर्न बाध्य छौ । जसका लागि कर्णालीमा नै प्रशोधन उद्योगहरूको निर्माण गर्न आवश्यक छ ।
नगरपालिकाको नाउँमा बिकट पहाडको टुप्पोमा स्वच्छ पानी पिउन ल्याकत नराख्ने गरिब किसानले सुख्खा जमिनको कर नगरपालिकालाई बुझाउनु पर्छ । उसले पिउने पानीसम्म पाउँदैन भने उसको लागि गाविसबाट पालिका वा नगरपालिका निवासी हुनुमा संघीयताप्रति हर्ष गर्नको के कारण रह्यो ? आज करको नाउँमा ग्रामीण भेगका जनता मारमा परेका छन् भन्ने कुरा संघीयताका हिमायतीहरूलाई जरुरी छ । २००३ सालबाट अहिलेसम्म भएका आन्दोलनहरूको गहन समीक्षा हुन जरुरी छ ।
देशको विकास किन हुन सकेन भन्ने कुराको समीक्षा गर्दै आम नागरिकहरूले गहिरो ढंगबाट व्याख्या र विश्लेषण गर्न जरुरी छ । महँगो अनुत्पादक शासन प्रणालीकै कारण संघीयता नै खारेज हुनसक्ने तस्बिरहरू देखिएका छन् ।

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button