प्रदेश र स्थानीय तह प्रतिको अविश्वसनीयता !

पछिल्लो समयमा स्थानीय तह प्रतिको विश्वसनीयता घट्दै गएको महसुस गरिन थालेको छ । यस अघि प्रदेशप्रति मात्र प्रश्न उठ्ने गरेकै भए पनि वर्तमान शासन प्रणालीको स्वरूप राष्ट्रलाई अधिक भार पर्ने खालको हुनु पनि अविश्वासको अर्को कारण हो । तीनै तहमा गरी जनप्रतिनिधिहरू अत्यधिक संख्यामा रहनु पनि अर्को नकारात्मक पक्ष हो । परिणाम एका थरीले निरन्तर भन्दै आएको सङ्घीयता नेपालले धान्न सक्दैन भन्ने भनाइ हालका दिनमा अझै बढी पत्यारिलो बन्दै गएको छ ।
नेताहरूले राजनीति जागिर होइन यो समाजसेवी काम हो भन्ने उदारता देखाउन नसकेकाले राजनीति भन्ने बित्तिकै त्यससँग जोडिएर र तानिएर आउने मानिस असल र राम्रा मानिस होइनन् भन्ने छाप जनतामा पर्न गयो । राजनीतिज्ञहरूले यस छापलाई भेट्न सक्नुभएन । वर्तमान प्रणाली र वर्तमान संविधान लागू हुनासाथ जनप्रतिनिधिले आफ्नो तलब आफैँ तोकेर सुविधा लिने गर्नाले जनताले तिर्नुपर्ने कर दुई हजार प्रतिशतसम्म वृद्धि भयो ।
२०७४ को पहिलो निर्वाचनबाट विजयी बनेर आएको नेकपाले यसरी डुलुवा व्यापारीले आफ्नो सामानको मनलाग्दी मूल्य तोके झैँ करको दर अस्वाभाविक रूपमा वृद्धि ग¥यो । यसले नवआगन्तुक पद्धतिको छवि सुरुदेखि घुरमैलो बनेर देखाप¥यो । जुन प्रणाली आए पनि जनताले सुख पाउने रहेनछन् भन्ने पर्न गयो । पहिलो निर्वाचनको एक कार्यकाल सकिएर दोस्रो पटकको निर्वाचन सकिएको केही समय बितिसकेको छ । वर्तमान जनप्रतिनिधिले आफूलाई जनता सामु कसी लाउन सकेनन् । आफू निर्वाचित भएको पाँच वर्षसम्म प्रदेशको नाम राख्न नसक्नेहरूबाट जनताले केको आस गर्नु ?
कोशी प्रदेशले बल्ल आफ्नो नाम राखेको मात्र के थियो त्यसको विरोधमा पूर्वमा मानिसहरू उठे ।त्यहाँको राजनीतिक अस्थिरता देखेर यसपटक त प्रदेश खारेजीका लागि नारा जुलुस भए । यसबारे सोच्नुपर्ने आवश्यकता देखिन आयो नत्र सरकार वा राज्य प्रणालीको संरक्षण गर्ने पक्षले प्रदेशको औचित्यका बारे पुष्टि गर्नुपर्ने भएको छ । स्थानीय तहका बारेमा भने यसभन्दा पहिले खासै विरोधका स्वर सुनिएका थिएनन् । यसै कारण हुनसक्छ स्थानीय तहमा ज्यादती र मनोमालिन्य अत्याधिक बढेकोले होला स्थानीय तह सँग पनि पछिल्लो समय नागरिक रुष्ट हुँदै गएका छन् ।
उपभोक्ता समितिलाई बढी जिम्मेवारी दिनाले भ्रष्टाचार भएको मान्यता एकातिर रहेको पाइयो भने अर्कातिर स्थानीय जनप्रतिनिधिले अनेक बाहनामा जनतालाई अत्यधिक कर लगाइरहेको यथार्थ हो । नियम कानुनलाई कडाइका साथ कार्यान्वयनमा नल्याउने हो भने राजनीतिको आडमा हुने भ्रष्टाचार कम हुने होइन अझै बढेर जाने निश्चित छ । राजनीतिलाई समाजसेवा मान्नुको सट्टा स्थानीय तहमा उठ्ने करका आधारमा आफ्नो सेवासुविधा आफैँ निर्धारण गरेर जनप्रतिनिधिले महिनावारी तलबभत्ता लिने परिपाटी रहुन्जेलसम्म स्थानीय तहमा भ्रष्टाचार कदापि कम हुन सक्दैन भन्ने कुरा सरोकार पक्षले बुझ्नु जरुरी छ ।