‘गैरनाफामूलक र पूर्ण छात्रवृत्ति व्यवहारिक छैन’ : ग्लोबल एकेडेमीका प्राचार्य

काठमाडौँ । नेपाल सरकारद्वारा प्रस्तावित नयाँ शिक्षा विधेयक २०८१ ले देशभरको शैक्षिक क्षेत्रलाई नयाँ तरंगमा ल्याएको छ। विशेष गरी संस्थागत विद्यालयहरू (निजी विद्यालय) का लागि प्रस्तावित केही प्रावधानप्रति गम्भीर आपत्ति जनाउँदै प्याब्सन लगायतका शैक्षिक संघ–संस्थाहरू आन्दोलनमा उत्रिएका छन्। निजी क्षेत्रको शिक्षामा गरिएको लगानी, योगदान, चुनौती र भविष्यको दिशा कता जाँदैछ भन्ने विषयमा अहिले राष्ट्रिय बहस चलिरहेको छ।

यही सन्दर्भमा, प्रदेश २ अन्तर्गतको महोत्तरी जिल्लास्थित बर्दिबास नगर । जुन पछिल्ला वर्षहरूमा एक शैक्षिक केन्द्र (Education Hub) को रूपमा विकसित हुँदै गएको छ । त्यहाँको शैक्षिक अवस्थाबारे बुझ्न हामीले संवाद गरेका छौं ग्लोबल एकेडेमी बर्दिबासका प्राचार्य श्री विश्वराज वाग्लेसँग।

विगत लामो समयदेखि शैक्षिक क्षेत्रमै समर्पित वाग्लेले बर्दिबासको शैक्षिक विकास, शिक्षा विधेयकका विवादास्पद प्रावधानहरू, निजी विद्यालयप्रतिको राज्यको दृष्टिकोण, विद्यार्थी भर्नाको प्रतिस्पर्धा, र निजी शिक्षाको भविष्यबारे आफ्ना विचार स्पष्ट रूपमा प्रस्तुत गर्नुभएको छ। यही सन्दर्भमा, विशेषगरी महोत्तरी जिल्लाको बर्दिबास क्षेत्रको शैक्षिक अवस्था र शिक्षा विधेयकप्रति अभिमत लिनका लागि ग्लोबल एकेडेमी बर्दिबासका प्राचार्य श्री विश्वराज वाग्लेसँग संवाद गर्नु भएको छ संवार्ताकार उद्धव अविचलले।

प्रस्तुत छ सो कुराकानीको सम्पादित अंश।

सर नमस्कार। तपाईंलाई हाम्रो मिडियामा स्वागत छ।
प्राचार्य वाग्ले: नमस्कार, धन्यवाद।

तपाईं हाल एक सफल शैक्षिक प्रशासकको रूपमा देखिनुहुन्छ। यहाँसम्म आइपुग्दाको संघर्ष यात्राबारे केही बताइदिनुहुन्छ?
वाग्लेः धन्यवाद, तर म आफूलाई पूर्ण सफल प्रशासक ठान्दिनँ। यो यात्रामा धेरैको साथ, सहयोग र मार्गदर्शनले यहाँसम्म ल्याएको हो। अझै धेरै कुरा सिक्न बाँकी छ र थुप्रै काम गर्न बाँकी नै छन्।

लामो समयदेखि शैक्षिक क्षेत्रमा लाग्नुभएको छ, कत्तिको सन्तुष्टि पाउनु भएको छ?
वाग्लेः म पूर्ण सन्तुष्ट छु। यही क्षेत्रले मलाई पहिचान दिएको छ। व्यक्तिगत रूपमा मात्र होइन, संस्थालाई चिनाउने अवसर पनि यही क्षेत्रले दिएको छ।
पछिल्लो समय बर्दिबासलाई शैक्षिक हबको रूपमा लिने गरिन्छ। विद्यार्थी भर्नामा पनि प्रतिस्पर्धा देखिन्छ। निजी विद्यालयहरूका लागि यो चुनौती हो?
वाग्लेः बर्दिबासले शैक्षिक हबको स्वरूप लिन थालेको छ, तर अझै धेरै सुधार गर्न बाँकी छ। विद्यार्थी भर्नामा स्वस्थ र अस्वस्थ दुवै किसिमका प्रतिस्पर्धा देखिन्छन्। यद्यपि मुख्य चुनौती भनेको बर्दिबासबाट अन्यत्र जाने विद्यार्थीलाई यहीँ कसरी रोक्ने भन्नेमा केन्द्रित हुनुपर्छ।
कक्षा ११ भर्नामा धेरै विद्यालयहरू विद्यार्थी नपाएर समस्यामा छन्, तर ग्लोबल एकेडेमीमा भने खचाखच देखिन्छ। यसको कारण के हो?
वाग्लेः हाम्रो विद्यालयप्रति अभिभावक र विद्यार्थीको विश्वास नै प्रमुख कारण हो। सक्षम शिक्षक व्यवस्थापन, गुणस्तरीय सिकाइ वातावरण र विद्यार्थीलाई प्रदान गरिने अवसरहरूले गर्दा विद्यार्थीको आकर्षण यहाँ देखिएको हो।
शिक्षा विधेयकले निजी विद्यालयप्रति कठोर दृष्टिकोण लिएको आरोप छ। तपाईंको धारणा के छ?
वाग्लेः विधेयकको मुख्य दुई बुँदामा हाम्रो आपत्ति छ । पहिलो, ’गैरनाफामूलक’ भन्ने शब्द हटाइनुपर्छ। दोस्रो, ’पूर्ण छात्रवृत्ति’को प्रावधान व्यवहारिक छैन। निजी लगानीमा सञ्चालन भएका विद्यालयहरूले सेवा उत्पादन नगरी प्रदान गर्नुपर्ने नियमले लगानीकर्तालाई हतोत्साहित गर्छ। यस्तो अवस्था आयो भने, पुँजी पलायन र विद्यार्थी विदेशिनु स्वाभाविक हुनेछ। यो विषय केवल निजी विद्यालयको होइन, सम्पूर्ण राष्ट्रको हो।
सरकारले अब शिक्षा विधेयकबारे पुनर्विचार गर्ने सम्भावना देख्नुहुन्छ?
वाग्लेः आशा छ, सरकारले निजी विद्यालयको ३४% योगदानलाई सम्मान गर्दै समायोजन गर्नेछ। नियमन जरुरी भए पनि दमन होइन। निजी र सामुदायिक विद्यालयहरूलाई परिपूरक रूपमा लिने दृष्टिकोणले मात्रै शिक्षा क्षेत्रलाई समुन्नत बनाउन सकिन्छ।
राज्यबाट तपाईंहरूले कस्तो सहयोगको अपेक्षा गर्नुभएको छ?
वाग्लेः राज्यले निजी विद्यालयहरूमा भएको लगानीको संरक्षण, त्यहाँ कार्यरत जनशक्तिको सेवा सुरक्षाको ग्यारेन्टी, र संस्थागत शिक्षालाई सामुदायिक शिक्षाको परिपूरकको रूपमा अघि बढाउने नीतिगत समर्थन दिनुपर्छ।

अन्त्यमा, तपाईंले भन्न चाहनु भएको तर हामीले नसोचेको केही कुरा?

वाग्ले: हजुरको मिडिया मार्फत आफ्ना विचारहरू राख्न पाएकोमा आभारी छु। शिक्षालाई राष्ट्रको मेरुदण्ड ठान्दै नीतिगत रूपमा सन्तुलित दृष्टिकोण लिन सबै सरोकारवालालाई आग्रह गर्दछु। धन्यवाद।