भविष्यको राजनीति, युवा नेतृत्व र खड्काको भिजन
रामेछाप । ‘हाम्रो बहस कुन एआई एप चलाउने भन्नेमा मात्र सीमित हुनु हुँदैन, यसले किसानको लागत घटाउँछ कि घटाउँदैन र युवाका लागि देशभित्रै नयाँ रोजगारी सिर्जना गर्छ कि गर्दैन भन्नेमा सोझिनुपर्छ,’ नेपाली कांग्रेसकी केन्द्रीय सदस्य तथा आसन्न १५ औँ महाधिवेशनमा रामेछापबाट महाधिवेशन प्रतिनिधिको उम्मेदवार बन्दै गरेकी युवा नेता एवम् प्रविधि विश्लेषक बिनिता खड्का भन्छिन् । प्रविधिको वैश्विक लहर नेपाल भित्रिरहँदा खड्का एआईलाई केवल सिलिकन भ्यालीको फेसन वा काठमाडौँका सीमित सुविधायुक्त कोठाको बहसबाट निकालेर आम नागरिकको दैनिकी, उत्पादन र श्रम बजारसँग जोड्नुपर्ने आवाज उठाउँछिन् । राजनीतिक नेतृत्व र नीति निर्माणको तहमा प्राज्ञिक तथा आधुनिक दृष्टिकोणको खाँचो औँल्याउँदै खड्काले कांग्रेसको केन्द्रीय राजनीतिमा पनि एआई र डिजिटल अर्थतन्त्रलाई मुख्य कार्यसूची बनाउनुपर्ने वकालत गर्दै आएकी छन् ।
आगामी १५ औँ महाधिवेशनमा रामेछापका पार्टी कार्यकर्ता र समर्थकहरूको बलियो साथसहित मैदानमा ओर्लिएकी उनी राजनीतिलाई परम्परागत नारामा मात्र सीमित नराखी ’प्रविधि, युवा र उत्पादन’ को नयाँ त्रिआयामिक मोडेलमा ढालिनुपर्ने मान्यता राख्छिन् । सरकारले ’राष्ट्रिय कृत्रिम बौद्धिकता नीति, २०८२’ मार्फत ५ वर्षभित्र ५ हजार दक्ष जनशक्ति तयार गर्ने र हरेक प्रदेशमा उत्कृष्टता केन्द्र खोल्ने नीतिगत खाका त कोरेको छ, तर खड्काको नजरमा कागजको नीति र नागरिकको भान्छा वा रोजगारीसम्म पुग्ने लाभका बिच अझै ठूलो दूरी छ । कम्पनीहरूले काम गर्ने शैली र रोजगारीका लागि चाहिने सीप रातारात बदलिरहेको अवस्थामा उनले यस प्रविधिलाई केवल भविष्यको सपना होइन, वर्तमानकै सबैभन्दा ठूलो अवसर र चुनौतीका रूपमा प्रस्तुत गरेकी छन् ।
शिक्षा प्रणालीको परम्परागत ढाँचामाथि प्रश्न उठाउँदै खड्का विद्यार्थीलाई एआई चलाउन दिने कि नदिने भन्ने निरर्थक विवादबाट माथि उठ्न आग्रह गर्छिन् । उनका अनुसार अबको सिकाइ विद्यार्थीले एआईमार्फत सही प्रश्न सोध्न, तथ्य जाँच्न, समस्या सुल्झाउन र भ्रमपूर्ण सूचनाबाट जोगिन सक्छ कि सक्दैन भन्नेमा केन्द्रित हुनुपर्छ । त्यसैले प्राथमिक तहदेखि नै विश्वविद्यालयसम्म एआई साक्षरता र आधुनिक पाठ्यक्रम जोड्नुको विकल्प छैन । नेपालको सबैभन्दा ठूलो पीडा बनेको युवा पलायनलाई रोक्न डिजिटल अर्थतन्त्रले नयाँ सम्भावनाको ढोका खोलेको खड्काको विश्लेषण छ । यद्यपि, इन्टरनेटको टावर ठड्याउँदैमा वा युवालाई ’एआई सिक’ भनेर भाषण छाड्दैमा रोजगारी सिर्जना हुँदैन । सफ्टवेयर विकास, साइबर सुरक्षा, डाटा एनालिसिस र फिनटेक जस्ता उदीयमान क्षेत्रमा युवालाई दक्ष बनाएपछि ती सीपबाट कसरी आम्दानी गर्ने र विदेशी काम नेपालमै बसेर कसरी भित्र्याउने भन्ने व्यावहारिक बाटो राज्यले कोर्नुपर्छ । नेपालले विदेशी प्रविधिको हुबहु नक्कल गर्नुभन्दा रामेछाप जस्ता पहाडी तथा ग्रामीण भेगका मौलिक समस्या सुल्झाउन एआई प्रयोग गर्नुपर्ने खड्काको तर्क छ ।
कृषिमा उत्पादनको पूर्वानुमान गर्ने, दुर्गममा अनलाइन स्वास्थ्य परामर्श दिने, नेपाली भाषामै सरकारी सेवा बुझाउने डिजिटल सहायक र दृष्टिविहीनका लागि पहुँचयोग्य प्रविधि निर्माण गर्ने जस्ता प्रयोगले मात्र एआईलाई वास्तविक जीवनसँग जोड्न सक्छ । ’कोड फॉर इम्प्याक्ट’ जस्ता ह्याकाथनहरूबाट नेपाली युवाले नै विकास गरेका डिजिटल समाधानहरू यसका उत्कृष्ट उदाहरण हुन् । यद्यपि, एआईको इन्धन तथ्यांक भएकाले नागरिकको गोपनीयता, साइबर सुरक्षा र कानुनी नियमन बिना यो प्रविधि जोखिमपूर्ण हुनसक्नेतर्फ पनि उनले सचेत गराएकी छन् । नीतिमा लेखिएका एआई नियमन परिषद् र राष्ट्रिय केन्द्र जस्ता संरचनालाई कागजबाट निकालेर कार्यान्वयनमा ल्याउनु नै अहिलेको मुख्य परीक्षा हो ।
डिजिटल विभाजन अन्त्य गर्दै मधेश, कर्णाली र रामेछाप लगायतका दुर्गम गाउँगाउँका युवालाई प्रविधि र अवसरमा समान पहुँच दिलाउनुपर्ने खड्काको दृढ निष्कर्ष छ । “हामीले सस्तो श्रम बेच्ने देश बन्ने कि ज्ञान र सीप निर्यात गर्ने देश बन्ने?“ भन्ने निर्णायक मोडमा नेपाल उभिएको बताउँदै उनी थप्छिन्, “नेपालको युवा जनसङ्ख्या, डिजिटल पहुँच र प्राविधिक प्रतिभालाई आजैदेखि सही दिशामा जोड्न सकियो भने एआई नेपालको आर्थिक समृद्धि र राष्ट्रिय क्षमता बदल्ने सबैभन्दा बलियो औजार बन्नेछ ।“
