सरकारको विभेदकारी आँखाः धादिङको दुर्घटनामा शोक, रामेछापको लासमाथि ‘मौन’!

रामेछाप । राज्यका लागि नागरिकको रगतको रङ भूगोल र पहुँचका आधारमा फरक हुन्छ भन्ने एउटा बीभत्स नमूना हालैको सरकारी व्यवहारले पुष्टि गरेको छ। धादिङको बेनीघाटमा बस दुर्घटना हुँदा सिंहदरबार हल्लिने, मन्त्रीहरू घटनास्थल दौडिने र छानबिन समिति गठन हुने तर रामेछापको त्रिवेण्ी नजिकै १५ जनाको ज्यान जाँदा सरकारले पत्तो नपाएझैँ गर्नुले गम्भीर नैतिक प्रश्न खडा गरिदिएको छ। यही विभेदकारी चरित्र र संवेदनहीनता विरुद्ध लिखु तामाकोशी गाउँपालिकाले कडा आपत्ति प्रकट गर्दै सरकारको लाचारीलाई नङ्ग्याएको छ।
गत फागुन ११ गते बागमती प्रदेशकै धादिङ जिल्लाको बेनीघाट रोराङमा भएको बस दुर्घटनापछि नेपाल सरकारले जुन खालको सक्रियता देखायो, त्यसले सुशासनको झल्को त दियो तर त्यही सरकारले माघ २७ गते रामेछापको त्रिवेण्ी नजिकै भएको भयानक दुर्घटनालाई भने पूर्णतः बेवास्ता गरेको छ। काठमाडौंबाट रामेछापको धोबी–सिरिसेतर्फ जाँदै गरेको बस त्रिवेण्ी नजिकै दुर्घटना हुँदा १५ जनाले ज्यान गुमाएका थिए भने ८ जना गम्भीर घाइते भएका थिए। उक्त घटना लगत्तै जिल्ला सुरक्षा समिति, राजनीतिक दल र जनप्रतिनिधिहरूले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र गृह मन्त्रालयलाई यथेष्ट जानकारी गराए पनि हालसम्म सरकारले त्यसप्रति कुनै संवेदनशीलता नदेखाउनु रहस्यमय र खेदजनक छ।
लिखु तामाकोशी गाउँपालिकाले जारी गरेको ध्यानाकर्षण पत्रमा सरकारको यो ‘छनोटपूर्ण संवेदना’ माथि प्रहार गरिएको छ। एउटै प्रकृतिको दुर्घटना, उस्तै पीडा र उत्रै मानवीय क्षति हुँदा पनि धादिङको घटनामा छानबिन समिति बन्ने तर रामेछापका मृतकका परिवारले राज्य हुनुको आभाससम्म गर्न नपाउनुले नागरिक–नागरिक बीचको खाडललाई स्पष्ट पारेको छ। गाउँपालिका अध्यक्ष केशव महत र उपाध्यक्ष दीपा पाख्रिनद्वारा हस्ताक्षरित पत्रले सरकारलाई प्रश्न गरेको छ कि आखिर किन रामेछापका जनताको रगतलाई सस्तो ठानिँदैछ? र किन अहिलेसम्म पीडित परिवारलाई उचित क्षतिपूर्ति र राहतको व्यवस्था गर्ने दिशामा सरकारको एउटा पनि कदम चालिएन?
यति ठूलो मानवीय क्षतिपछि पनि सरकार मौन रहनुले स्थानीय स्तरमा आक्रोशको ज्वालामुखी पैदा गरेको छ। दुर्घटनापछि त्यस क्षेत्रको यातायात सेवा अस्तव्यस्त बनेको छ भने पूर्व अरनिको यातायात सञ्चालनमा असहज परिस्थिति सिर्जना भएको छ। यस्तो अवस्थामा यातायातलाई थप सुरक्षित र व्यवस्थित बनाउन प्रभावकारी भूमिका खेल्नुपर्ने दायित्वबाट पन्छिएर सरकार रमिते मात्र बनेको पालिकाको ठहर छ। मानवीय संवेदनालाई समेत भूगोल र पहुँचका आधारमा वर्गीकरण गर्ने सरकारको यो शैलीले लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यताकै खिल्ली उडाएको छ।
लिखु तामाकोशी गाउँपालिकाले स्पष्ट शब्दमा सरकारलाई चेतावनी दिँदै तत्काल रामेछाप दुर्घटनाको पनि निष्पक्ष छानबिन गर्न र पीडित परिवारलाई न्यायोचित क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउन गृह मन्त्रालयलाई माग गरेको छ। राज्य सबैको अभिभावक बन्नुपर्नेमा केही निश्चित क्षेत्रको मात्र रक्षक बन्ने यो परिपाटीले नागरिकमा विरक्तिको भाव पैदा गरेको छ। यदि सरकारले आफ्नो यो संवेदनहीन मौनतालाई नतोड्ने हो भने स्थानीय तह र जनताले त्यसको कडा मूल्य चुकाउन बाध्य पार्ने सङ्केत यो पत्रले दिएको छ।