पारिवारिक इजलास सराहनीय पहल

नेपालमा पहिलो पटक पारिवारिक इजलास सुरु भएको छ । महिलासँग सम्बन्धित मुद्दामा छुट्टै सुनुवाइ गर्नका लागि काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा ‘पारिवारिक इजलास’ गठन गरिएको हो । न्यायालयले महिलावादी भएका मुद्दालाई प्राथमिकता दिँदै पहिलो पटक अलग्गै इजलास स्थापना गर्नको कदम सराहनीय छ । जसका कारण वर्षौँ कुर्नुपर्ने अवस्था अन्त्य हुने र अदालतप्रति भरोसा बढ्ने जन आधारको तय भएको छ ।
महिला अधिकारकर्मीले लामो समयदेखि यो विषयमा कुरा उठाउँदै आएका थिए । सर्वोच्च अदालतले २०६६ सालमै महिला पीडित भएका फौजदारी मुद्दा खास गरी घरेलु हिंसाबाट पीडितको मुद्दा हेर्ने छुट्टै फास्ट ट्र्याक कोर्ट गठन गर्न निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको थियो । ‘मुद्दाको कारबाही छिटोछरितो सम्पन्न गर्नका लागि कार्यविधि कानुनमा गर्नुपर्ने सुधारसम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदनमा पनि पारिवारिक इजलास गठन गर्न सुझाव दिएको थियो । प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस भएपछि संसदीय सुनुवाइका क्रममा विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठले पारिवारिक इजलास स्थापनालाई पनि महत्त्वपूर्ण कामका रूपमा अघि बढाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेअनुसार श्रेष्ठ प्रधानन्यायाधीश नियुक्त भएको डेढ महिनामै पारिवारिक इजलास गठन भएको हो ।
महिलावादी भएका पारिवारिक मुद्दालाई अरूसरह सुनुवाइ गर्दा पीडित महिलाले बेलैमा न्याय नपाउने अवस्था छ । न्यायको सर्वव्यापी सिद्धान्तले नै ‘ढिला न्याय दिनु न्याय नदिनुसरह हो’ भन्छ । न्याय सम्पादनको ढिलासुस्तीले न्यायको ढोका ढकढक्याउन पनि हतोत्साह गर्छ । त्यसैले मुद्दाको चाङ बढी भएको काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा महिलाको मुद्दालाई प्राथमिकताका साथ सुनुवाइ गर्न पारिवारिक इजलास गठन गरिएको हो । काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा महिलावादी भएका पारिवारिक मुद्दा करिब एक हजार जति छन् । यसको पूर्ण कार्यान्वयनका लागि न्यायाधीश र कानुन व्यवसायी दुवैले पारिवारिक इजलासमा परेका मुद्दामा पेसी नसार्न र नियमित सुनुवाइ गरी सकेसम्म छिटो न्याय निरूपणमा ध्यान दिनु जरुरी छ ।
न्यायाधीश अभाव, मुद्दा सुनुवाइको पेसी नचढेर वा पेसीमा परे पनि विभिन्न कारणले सरेर÷सारिएर छिनोफानो ढिला हुँदै गर्दा अदालतमा मुद्दा थुप्रिएको थुप्रिएकै देखिन्छ । वर्षौँ अदालत धाइरहँदा ऋणमा डुब्नुपर्ने वा झन्झटका कारण पीडित अदालत जानै हिचकिचाउने वा बिचमै मुद्दा छाड्नुपर्ने अवस्था छ । बलात्कारजस्ता जघन्य अपराधका मुद्दालाई सुनुवाइमा प्राथमिकता नराखिँदा प्रलोभन र धम्कीका कारण पीडितले बयान फेर्ने, मुद्दा फिर्ता लिने गरेको देखिन्छ । कैयन् महिला न्यायालय जानुको साटो चुपचाप हिंसा सहेर, पीडा लुकाएर बसिरहेका छन् ।
न्यायालयमा सहज पहुँच र निष्पक्ष एवं छिटोछरितो न्याय सम्पादनको प्रत्याभूति हुन सक्यो र पीडकहरू फटाफट कानुनी कारबाहीको दायरामा आउन थाले भने महिलाजन्य हिंसामा कमी आउन सक्छ । पारिवारिक खिचलो, यौन तथा घरेलु हिंसा, सम्बन्ध विच्छेद र माना चामलजस्ता महिलावादी मुद्दालाई छुट्टै र छिट्टै छिनोफानो गरेर मात्र पुग्दैन, निष्पक्ष एवं लैङ्गिक संवेदनशीलताका दृष्टिले निरूपण पनि हुनुपर्छ । त्यसैले त्यस्ता इजलासमा लैङ्गिक समानता र न्यायका बारेमा विशेषज्ञता भएका न्यायाधीशको व्यवस्था पनि गर्दे जानु जरुरी हुन्छ ।