बजार अनुगमन प्रभावकारी भएन

सरकारले जनतालाई प्रभावकारी सेवा–सुविधा दिनु पर्ने हो । यो सरकारवाट नागरिकले राहत पाउने त परै जाओस्, महँगी नै महँगीको उपहार दिँदा जनता वाक्कदिक्क बन्न थालेका छन् । व्यापक जनदबाबपछि सरकार अस्तिको मूल्यवृद्धि फिर्ता लिन बाध्य भयो । थोरै मात्रामा भएपनि पनि सरकारको यो कदमलाई सकारात्मकरुपमा नै लिनुपर्छ । यद्यपि चाडबाड नजिकिँदै गर्दा आम जनताले उपभोग गर्ने दैनिक उपभोग्य सामानहरूमा भारी मूल्यवृद्धि भइरहेको छ । बजार अनुगमन सशक्त र प्रभावकारी हुन सकेको छैन । दैनिक उपभोग्य वस्तु र तरकारीको मूल्यवृद्धिले कैयौँ सर्वसाधारणको बिहान र बेलुकीको चुल्हो बल्नै मुस्किल हुने अवस्था देखिएको छ ।
समृद्धिको बहार आउने र आफ्ना धेरै समस्याहरू समाधान हुँदै जाने विश्वास आम जनताले गरेका थिए । तर त्यसपछि बनेका सरकारले आम जनताको विश्वासमाथि लगातार कुठाराघात गर्दै आइरहेकाले संघीय शासन प्रणालीको संस्थागत विकासमा नै गम्भीर धक्का लाग्दै आइरहेको छ । विगतका सरकार र सरकारमा रहेकाहरूले गरेका भ्रष्टाचारका कारण मुलुकको विकास र समृद्धि वर्षौँदेखि रोकिँदै आएको छ । वर्तमान सरकारले पनि विगतकै सरकारकै पदचाप पछ्याउँदै भ्रष्टाचारजन्य गतिविधि गरिरहेको गुनासो आम सर्वसाधारणको छ ।
यो सबै भ्रष्टाचार र कमिसनतन्त्रका कारण आएको समस्या हो । सरकार बाहिर एउटा कुरा बोल्छ तर भित्र अर्कै काम गरिरहेकाले जनताले कुनै राहत पाउन नसकेका हुन् । चाडबाडको मुखमा दैनिक उपभोग्य बस्तुमा भइरहेको मूल्यवृद्धि र कालोबजारीका कारण जनताले वर्षौँदेखि मनाउँदै आइरहेको दशैँ–तिहारजस्ता अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण र ठुला चाड मनाउनै सकस पारिदिएको छ, जुन घोर आपत्तिजनक छ । बाहिर बोल्ने एउटा र भित्र अर्को गर्ने प्रवृत्ति पूर्णरुपमा रोकिनुपर्छ । भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्नका लागि मुलुकमा मौलाएको दण्डहीनताको संस्कृति अन्त्य हुनुपर्छ भने कानुनीराज पूर्णरुपमा स्थापित हुनुपर्छ । यसो गर्न सकिएमा मात्रै मुलुकमा एउटा व्यवस्थित प्रणालीको विकास हुन सक्छ । त्यस्तो प्रणालीयुक्त शासन सत्ताले मात्रै आम जनतालाई खुसी र सन्तुष्ट राख्न सक्छ ।
विगतका सरकार र प्रधानमन्त्रीहरूले भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलताको नीतिलाई बारम्बार लागू गर्ने प्रतिबद्धता जनाइरहन्थे । तर उनीहरूको प्रतिबद्धता अनुसार काम भने कहिल्यै हुन सकेन । लामो समयदेखि भ्रष्टाचारको कुलतमा फस्दै आएका सरकारी अधिकारीहरूमा पनि नैतिकता स्खलित हुन पुग्दा भ्रष्टाचारको पारो बढ्न थालेको यथार्थ हामीसामु छ । अहिले पनि स्थिति त्यस्तै छ । यदि सरकार वास्तविकरुपमा जनताको हित चाहन्छ र जनताकै सरकार भएको वास्तविक अनुभूति दिलाउन चाहन्छ भने यसरी जनतालाई आहत पार्दै विभिन्न उपभोग्य वस्तुमा गरिएको मूल्यवृद्धि रोक्न अनुगमन प्रणालीलाई व्यवस्थित बनाउन नसक्नुनै सरकारको मुख्य कमजोरी हो ।